जातीय छुवाछुत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवस हरेक वर्षको जेठ २१ गते विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईँदैछ ।

१३ वर्षअघि तत्कालीन संसदले नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको स्मरणमा हरेक वर्ष यो दिवस मनाउने गरिएको छ । नेपालको तत्कालिन संसदले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछुटमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो ।

तर नेपालमा विसं २०६८ जेठ २१ गतेदेखि मात्र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस मनाउँदै आइएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकलाई मौलिक अधिकार सोसरह सुनिश्चित गरेको छ ।

यदि छुवाछुत तथा भेदभाव गरिएको ठहर भएमा ३ वर्ष सम्म कैद वा एक हजार देखि २५ हजारसम्म जरिवानाको प्रावधान राखेको छ । यसका साथै राष्ट्रिय दलित आयोगलाई पनि संवैधानिक अङ्ग सोसरह मान्यता दिइएको छ ।

कुनै पनि व्यक्ति समाज, सरकार या समूहले कसैलाई जातीय आधारमा विभेद गर्नु र उनीहरूको मर्यादा माथि आघात पूर्याउनु दण्डनीय छ । नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको वर्षाैं बितिसक्दा पनि व्यवहारमा भने छुवाछुत र विभेद हट्न सकेको छैन ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजायँ ऐन भएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा व्यवहारमा विभेद हट्न नसकेको हो । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्ध कसुर सजायँ ऐन भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेका कारण व्यवहारमा विभेदहरु हट्न नसकेको हो भनेर भन्न सकिने प्रसस्त कारकतत्वहरु रहेका छन् ।

मुलत कसुर र सजाएँ ऐनहरुका प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु, तिनका अन्त्यका लागि सामाजिक जागरण सृजना र जनस्तरमा चेतना जगाउने कार्यक्रमहरु प्रसस्तु रुपमा जनता र आम नागरिक समक्ष प्रस्तुत गरी जन जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरुलाई सबैको सामु पु¥याएर जनचेतना बढाउन नसक्नु नै एउटा विडम्बनाको विषय भएको नकार्न सकिंदैन ।

हरेक नेपालीलाई जातीय छुवाछुत तथा भेदभावका विरुद्ध एकताबद्ध भई दृढतापूर्वक उभिन छुवाछुत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा सरकारद्वारा शुभकामना सन्देश दिने गरेता पनि जबसम्म हरेक नेपाली एक भएर छुवाछुत प्रथालाई विगतका दिनहरुमा विद्यमान दास प्रथा, सती प्रथा, कमैया प्रथाहरु जस्तै सधैँका लागि समाप्त गर्ने हो भने दलितको हकहित अन्तर्गत दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि विशेष व्यवस्थाको प्रत्याभूति संविधानले गर्नुपर्दछ र यस परिपेक्षमा अहिलेको नेपालको संविधानले उक्त नीति नियमहरु कार्यान्वयन हुने क्रममा स्थानीय तहको निर्वाचनबाट दलित समुदायको प्रतिनिधित्व २२ प्रतिशत पुगिसकेको छ जुन एउटा महत्वपूर्ण खुटकिलो पनि हो ।

Categorized in राष्ट्रिय