सर्वोच्च अदालतले कोशी सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गरेको छ ।

बिहीवार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु तिलप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले मुख्यमन्त्री थापाको मुख्यमन्त्री नियुक्ति बदर गर्ने आदेश दिएको हो ।

थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि सभामुख बाबुराम गौतमले हस्ताक्षर गरी समर्थन गर्नु त्रुटीपूर्ण भएको भन्दै सर्वोच्चले सो त्रुटीपूर्ण दाबीपत्रलाई मान्यता दिई प्रदेश प्रमुखबाट उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नु नेपालको संविधान प्रतिकुल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहरेको बताएको छ ।

त्यसैगरी आदेशमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा(२) बमोजिम सात दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखको नाममा परमादेश पनि जारी गरेको छ । थापाले सभामुखको गौतमको हस्ताक्षरमा ४७ जनाको बहुमत देखाएर मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो ।

सर्वोच्चले सभामुख गौतमको हस्ताक्षरलाई पनि मान्यता दिएर थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङको निर्णयलाई बदर गरिदिएको छ ।

९३ सांसद रहेको कोशीमा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षरमा थापा ४७ जनाको बहुमत देखाएर मुख्यमन्त्री बन्नु भएको थियो । तर एमालेले सभामुख गौतमको उक्त हस्ताक्षर र भूमिकामाथि चुनौती दिँदै रिट हालेको थियो ।

सर्वोच्चको यो आदेशपछि यसअघि नै कामचलाउ बनिसकेका थापा पदमुक्त हुनुभएको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै कोशी प्रदेशमा असार २१ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापा नेतृत्वमा बनेको सरकार ढलेको छ ।

कोशी प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वमा बनेको सरकार गठन प्रक्रिया असंवैधानिक भएको दाबीसहित नेकपा एमालेले गत असार २२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे जानकारी दिँदै सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले भन्नुभयो – ‘नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा(२) र(३) बमोजिम प्रत्यर्थीहरुका नाममा देहाय बमोजिमको आदेश जारी गरिएको छ ः

(क) मुख्यमन्त्री पदमा प्रत्यर्थी मध्येका श्री उद्धव थापालाई नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रश्तुत गरिएको दाबीपत्रमा प्रत्यर्थी मा.सभामुख श्री बाबुराम गौतमले हस्ताक्षर गरी जनाउनुभएको समर्थन, यसरी पेश भएको त्रुटीपूर्ण दाबीपत्रलाई मान्यता दिई प्रदेश प्रमुखबाट श्री उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा मिति २०८०/३/२१ मा गरिएको नियुक्ति र तत्–सम्बन्धमा भए गरिएका काम कारबाहीहरु नेपालको संविधान प्रतिकुल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।

(ख) नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा(२) बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्ने विकल्प रहेसम्म सो विकल्प अपनाउनु वाञ्छनीय देखिएको, उक्त धारा १६८ को उपधारा(२) बमोजिम सरकार गठन गर्न मिल्ने नै अवस्था रहेको र जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटी भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत तबरले प्रक्रिया अगाडी बढाउनु मनासिब हुने देखिएको हुँदा आजको मितिले सात दिनभित्र (२०८०/०४/१७ गतेभित्र) नेपालको संविधानको धारा १६८को उपधारा(२) बमोजिम प्रदेश सभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भनी प्रत्यर्थी कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख समेतको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।

(ग) उपरोक्त प्रकरण(ख) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुनसक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा(४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा धारा १६८ को उपधारा(३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने नै भएकाले रिट निवेदकको माग बमोजिम अहिले नै निज रिट निवेदकलाई “सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर दिनु दिलाउनु” भनी रिट आदेश जारी गरिरहन परेन ।’

मुख्यमन्त्री नियुक्तिको सन्दर्भमा रिट निवेदन कोशी प्रदेश एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले हाल्नुभएको थियो ।

Categorized in राजनीति