सरकारले आ.व. २०७९/८० का लागि झण्डै १८ खर्बको बजेट ल्याएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसदमा आगामी आर्थिक बर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट घोषणा गर्नुभएको हो । यसमध्ये चालु खर्च तर्फ ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड अर्थात् कुल बजेटको ४२ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै, पूँजीगत खर्च तर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड अर्थात् २१ दशमलब २ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ २ खर्ब ३० अर्बै २२ करोड अर्थात् १२ दशमलब ८ प्रतिशत बजेट सरकारले छुट्याएको छ । यसमध्ये प्रदेश तथा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ४ अर्ब २९ अर्ब ८३ करोड, अर्थात् २४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी गराउनुभयो ।

स्रोत तर्फ राजश्व परिचालनबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड जुट्ने सरकारी लक्ष्य छ । यसरी ४ खर्ब ५८ अर्ब २६ करोड न्यून हुनजाने रकममध्ये वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड जुटाउने सरकारी योजना छ ।

यसबाट पनि थप अपुग नपुग २ खर्ब ५६ अर्ब आन्तकिर ऋणबाट उठाउने बजेटको लक्ष्य छ । बजेटको परिचालबाट ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल गरेर मूल्य बृद्धिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने सरकारी दाबी छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा कृषि, भौतिक पूर्वाधार, आयात प्रतिस्थापन र रोजगारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सामाजिक सुरक्षाका विषयलाई पनि महत्व दिएर सम्बोधन गर्न खोजेको छ ।

सरकारले आत्मनिर्भरताको लागि कृषि कार्यक्रम उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालगन गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक बर्ष आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान बर्ष मनाइने छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा विभागी मन्त्रीहरुसहितको उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गरिने छ ।

कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था, धान, मकै, गहुँ ३० प्रतिशत आयात न्यून गर्ने, पाँच वर्षभित्र मुलुकलाई आत्मनिर्भर गराउने उल्लेख छ । कृषि कर्जाका लागि लघुवित्तमार्फत ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यवस्था गरिने भएको छ । रासायनिक मलका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

कृषि क्षेत्रका लागि ५५ अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरिएको छ । सरकारले वार्षिक ८ लाख नेपालीलाई गरिबी रेखाबाट बाहिर ल्याउने बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ । साना तथा पूर्वाधार सडकहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । नेपाली उत्पादनको वृद्धि र रोजगारी वृद्धिका लागि ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोगको नीति लिएको छ । स्टार्टप बिजनशका लागि सुरुवाती पुँजीको व्यवस्था, युवा उद्यमी र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई च्यालेन्ज फन्डको व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । १ सय ५ स्थानमा औद्योगिक ग्रामका लागि व्यवस्था गरिने छ । भैरहवा,सिमरालाई विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई पूर्ण प्रयोगमा ल्याइने बताएको छ ।

कृषि उत्पादन र औद्योगिक विकास गरी आयात प्रतिस्थापन गरिने, क्लिकर, सिमेन्ट, स्टिल लगायतका वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिइने बजेटमा उल्लेख छ । 

मासिक १० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उद्योगहरुलाई २ देखि १५ प्रतिशतसम्म महसुल छुट दिइने भएको छ । भारतको सिलगढीदेखि झापाको चारआलिसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन र अमलेखगन्जदेखि लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गरिने, घरायसी र व्यापारिक प्रयोजनका लागि वितरण हुने एलपी ग्यासको वितरण प्रणाली पुनरावलोकन गरिने भएको छ ।

एलपी ग्यासमा दिएको अनुदान हटाउने र विद्युतीय चुल्होमा अनुदान दिइने भएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई परिमार्जन बजेटमा घोषणा गरिएको छ । पाँच लाख गरिब विपन्न नागरिकलाई १० करोडसम्मका आयोजनाहरुमा रोजगारीमा सरिक गराइने भएको छ ।

एक घर एक धारा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । मेलम्ची खानेपानीको पाइप विस्तारका लागि १ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विभिन्न १२ वटा सहरमा एकीकृत खानेपानी तथा सरसफाइ तथा ढल निकासीका लागि २ अर्ब ४४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

Categorized in राष्ट्रिय