काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले एकै समय, एउटै संयन्त्र, प्रक्रिया र व्यवस्थाबाट ‘भूमिहीन दलित’, ‘भूमिहीन सुकुम्बासी’ ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ र ‘स्वबासी’को आवास सम्बन्धी अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।

कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले, कारण वा अवस्था जे भए पनि आवासको अधिकार सुनिश्चित नभएका सबै परिवारप्रति समान दृष्टि राख्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

भूमि समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष बलभद्र बास्तोलासहित समितिका सदस्य, अव्यवस्थित बसोबासको चाप भएका महानगरपालिकाका वडाका अध्यक्षसहितको वैठकमा डंगोलले यस्तो बताएकी हुन् ।

‘हामीले समस्याको दिगो समाधान खोज्ने हो भने, जमिन प्राप्त गरिसकेपछि उसको जीवनस्तर कस्तो हुन्छ? रोजगार र आयश्रोत केही नभएका परिवारलाई दिइएको जमिनमा उनीहरुले कसरी घर बनाउँछन् ? दैनिक गुजारा कसरी गर्छन् ?’ डंगोलले भनिन् ।

अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीनहरुलाई नदी किनाराबाट हटाउँदा महानगरपालिकाभित्रका वडा नं. ३, ६, ८, ९, १०, ११, १४, १५, १६, २६, २९, ३१ र ३२ गरी १३ वटा वडाका नदी किनाराबाट वस्ती हटाइएको थियो ।

समितिका सदस्य सचिव शुशिल डंगोलले काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका जोखिमयुक्त स्थानबाट होल्डिङ सेन्टरमा स्थानान्तरण गरिएका २ हजार ६०८ परिवार पहिचान भएको जानकारी दिए ।

छलफलमा समितिका अध्यक्ष बास्तोलाले, नदी किनाराबाट हटाइएका परिवारको लगत संकलन तथा पारिवारिक व्यवस्थापन समिति आफैँले गर्ने बताउनुभयो ।

छलफलमा कामपा वडा ८ का वडाध्यक्ष आशामान संगतले पशुपति क्षेत्रको गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्दा उठिबास लागेका परिवार सुकुम्बासी हुन् कि होइनन् भन्ने प्रश्न राखेका थिए थियो ।

वडा १६ की अध्यक्ष रेजिना श्रेष्ठले अव्यवस्थित वस्ती हटाउँदा १६ वडाका ८ वटा पुर्जा भएका घर भत्किएको र अब उहाँहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर प्रश्न राखिन् ।

छलफलमा छाना नभएका परिवारलाई प्रदान गर्ने जमिन महानगरपालिकामा नभएको अवस्थामा महानगरपालिकाले यस अघि सञ्चालन गरेको संयुक्त आवासको व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिन सके समाधान आउनेमा साझा मत देखिएको थियो ।

कामपा र समिति बिच बसेको यो दोश्रो वैठक हो । महानगरपालिकाका निर्देशक वसन्त आचार्यका अनुसार पहिलो वैठक समितिको कार्यालयमा बसेको थियो ।

Categorized in स्थानीय