लोक सेवा विज्ञापनको विरोधमा राजधानीमा विरोध र्याली निकालिएको छ । लोक सेवा आयोगले समावेशी सिद्धान्तविपरीत स्थानीय तहमा विज्ञापन खुलाएको विरोधमा विरोध र्याली निकालिएको हो ।

आरक्षण बचाउ अभियानले काठमाडौंको भृकुटिमण्डपले निकालेको र्याली काठमाडौंको विभिन्न क्षेत्रको परिक्रमा गर्दै नयाँ सडकको जुद्ध शालिक पुगेर सभामा परिणत भएको थियो ।

सभालाई सामाजिक अभियन्ताहरुले सम्वोधन गरेका थिए । नेवाः समुदायका तर्फबाट बोल्दै अभियन्ता राजाराम तण्डुकारले असमावेशी लोकसेवा विज्ञापन खारेज गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

त्यसैगरी मधेस समुदायबाट बोल्दै अभियन्ता दिलिप साहले सरकारले दुई तिहाई दम्भमा आदिवासी जनजाति लगायत मधेसी, दलितलाई बेवास्ता गरे सिंहदरवारबाट सडकमा पुर्याउने ठोकुवा गर्नुभयो ।

दलित समुदायका संजु विश्वकर्माले दश प्रतिशतले पुरै देश कब्जा गर्न खोजेको भन्दै सरकारको रवैयाको विरुद्ध एक हुन सबैलाई आव्हान गर्नुभयो । 

लिम्बु समुदायका योगराज ओलेन लिम्बुले लोकसेवाको परिक्षा स्थगित गरेर विज्ञापन खारेज नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिनुभयो ।

सभा चल्दै गर्दा प्रदर्शनकारीले एकाएक टायर बालेर सडकमा फाल्दा माहौल केही बेरको लागि तनावग्रस्त भएको थियो । प्रदर्शनकारीले टायर बालेर सडकमा फाल्ने वित्तिकै प्रहरीले हस्तक्षेप गरी आगो निभाइदिएको थियो ।

सोभन्दा अभिले भृकुटिमण्डपबाट शुरु भएको र्याली पुतलीसडक हुँदै बागबजार, रत्नपार्क, भोताहिति, असन, ईन्द्रचोक हुँदै जुद्ध शालिक पुगेको थियो । र्यालीमा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली लगायत भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याल र संचारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको राजीनामा माग गर्दै नाराबाजी गरिएको थियो ।

त्यसभन्दा अघि युवा अभियन्ताहरुकोसमूहले लोकसेवा विज्ञापनको साथमा गुथि विधेयक समेतको खारेजीको माग गर्दै काठमाडौंको भित्रि वस्तीको दुइ स्थानमा टायर बालेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । काठमाडौंको बाङ्गेमुढा र असन क्षेत्रमा टायर बालिएको थियो ।

सो क्षेत्रमा टायरको साथमा मन्त्री पण्डित, अर्याल, बास्कोटा र अध्यक्ष मैनालीको पुत्ला समेत बालिएको थियो ।

लोक सेवा आयोगले समावेशी सिद्धान्तविपरीत स्थानीय तहमा विज्ञापन खुलाएको भन्दै आरक्षण वचाउ अभियानले दिनहुँ विरोध प्रदर्शन गर्दै आएको छ ।

५ सय ५५ स्थानीय तहका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सिफारिसका आधारमा आयोगले जेठ १५ गते ९ हजारभन्दा बढी पदका लागि विज्ञापन खुलाएको थियो।

उक्त विज्ञापन संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशी सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै फिर्ता लिन दबाबमूलक कार्यक्रम गरिँदै आएको छ।

Categorized in राष्ट्रिय