निर्वाचन आयोगले ‘नो नट अगेन’ अभियानमाथि लगाएको प्रतिबन्धलाई सर्वाेच्चले उल्ट्याइदिएको छ । मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोगले गरेका निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएपछि यस्तो अवस्था आएको हो ।

सर्वोच्चले ‘नो नट अगेन’ अभियानमाथि प्रतिबन्ध नलगाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले कार्तिक २४ गते रिट निवेदक र विपक्षी दुबैलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको छ ।

‘नो नट अगेन’ अभियानमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले निर्वाचन आयोगका नाममा प्रतिबन्ध नलगाउन अल्पकालिन आदेश जारी गरेको हो ।

नो नट अगेनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने गरी निर्वाचन आयोगले जारी गरेको विज्ञप्ति अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रतिकूल रहेको दाबीसहित सर्वोच्चमा रीट परेको थियो ।

त्यस्तै निर्वाचन आयोगले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोलाई पत्राचार गरी नो नट अगेन पेजमार्फत दलका नेताविरुद्ध हुने अभिव्यक्ति र आक्रोशजन्य सामग्रीको अनुगमन गर्न आग्रह गरेको थियो ।

नेपालमा अहिलेसम्म सकारात्मक भोटको मात्रै व्यवस्था रहेको र सर्वोच्च अदालतले नै ‘नो भोट’ को व्यवस्था गर्न कानुन बनाउन निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा ‘नो नट अगेन’का पेजमाथि बन्देज लगाउने  चेतावनी कानुनसम्मत नभएको भन्दै त्यस्तो निर्णय बदर गराउन माग गरी अदालतमा रीट परेको थियो ।

Categorized in राष्ट्रिय