भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले गुठी विधेयकको सम्वन्धमा सबैको भावना र आस्थालाई सम्वोधन गरेर मात्र अघि बढ्ने बताउनुभएको छ ।

आज मन्त्रालयमा गुठी विधेयक विरुद्धको आन्दोलनका अगुवा एवम् अभियानकर्मीहरुसँग छलफल गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले आफु नागरिक समाजको भावना विपरित कदापि नजाने बताउनुभयो ।

‘म समाजबाटै पदसम्म पुगेको हो, आजको अस्थायी पदको लागि समाजको भावना विपरित कदापि जान सक्दिन’, मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, ‘समाज, सामाजिक संस्कृति, परम्पराको सम्मान गर्दै सबैको भावनालाई समेटेर अगाडी बढ्नेछु ।’

छलफलको क्रममा अधिकारकर्मी मल्ल के. सुन्दरले पूर्व लिच्छवीकालदेखिको प्रथाजन्य संस्था गुठीको बारेमा व्यापक वहस र छलफल थालिनुपर्ने विचार राख्नुभयो ।

‘गुठीको विषय संस्कृति, परम्परा र मानिसको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ, यसको विषय भूमि मात्र पटक्कै होइन । त्यसैले गुठी सम्वन्धि निर्णय संस्कृति मन्त्रालयबाट हुनुपर्छ नकि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट’ अधिकारकर्मी मल्लको भनाई थियो ।

त्यसैगरी अर्का अधिकारकर्मी डा. महेशमान श्रेष्ठले भूगोल, जातीय समुदाय अनुसार गुठीको संस्कृति, परम्परा पनि फरक रहेको अवस्थामा सामान्य नियम, कानूनको नजरले हेर्न नहुने सुझाव राख्नुभयो ।

देशमा शासन व्यवस्था परिवर्तन भई संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा पंचायती व्यवस्थाको नीति बोकेको गुठी संस्थान खारेज गर्नुपर्ने माग डा. श्रेष्ठले राख्नुभयो ।

छलफलमा नेवाः देय् दबूका केन्द्रीय अध्यक्ष नरेश ताम्रकार, अधिकारकर्मी पवित्र बज्राचार्य, राष्ट्रिय पहिचान संरक्षण संयुक्त संघर्ष समितिका संस्थापक संयोजक श्यामकृष्ण प्रजापति, समितिको संगठन विभाग प्रमुख सुरज महर्जन, उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पिडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष सुमन सायमि लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।

२०७६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गुठी विधेयक ल्याउन खोज्दा विधेयकको चौतर्फी विरोध भएको थियो ।

विरोध पछि २०७६ असार ३ गते मंगलबारका दिन तत्काली भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्या गुठी विधेयक फिर्ता लिएको घोषणा गरेकी थिइन् ।

सरकारबाट गुठी विधेयक फिर्ता लिएका घोषणा भएपनि असार ४ गते बुधबार माईतीघर मण्डलामा विधेयकको विरोधमा विशाल सभासमेत भएको थियो ।

त्यसपछि गुठी विधेयकसम्वन्धी छलफल वा कुनै प्रकारको वार्ता नभएको अवस्थामा आज मन्त्री श्रेष्ठले नै अगुवा एवम् अभियानकर्मीहरुलाई छलफलको लागि बोलाएको बुझिएको छ ।

Categorized in राष्ट्रिय