विद्यार्थीहरुले हिजाब लगाउनुपर्ने नपर्ने भन्ने लामो बहसपछि भारतको कर्नाटक राज्यको उच्च अदालतले महत्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ ।

अदालतले राज्यको उडुपी जिल्लास्थित दुई वटा सरकारी कलेज प्रशासनको विद्यार्थीलाई हिजाब लगाउन रोक्ने निर्णयविरुद्ध दायर गरेको मुद्दा पनि खारेज गरिदिएको छ । हिजाब लगाउन पाउने आफ्नो संवैधानिक अधिकार रहेको भन्दै कलेजका छात्राहरूले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

आज मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थीको अध्यक्षताको तीन सदस्यीय इजलासले फैसला सुनाउँदै इस्लाममा हिजाब अनिवार्य नभएको पनि उल्लेख गरेको हो । इस्लामिक अभ्यासअनुसार मुस्लिम महिलाले अनिवार्य रूपमा हिजाब लगाउनुपर्छ भन्ने नरहेको अदालतको ठहर छ ।

संविधानको धारा २५ अनुसार कुनै पनि शैक्षिक संस्थानलाई पोसाक तोक्न पाउने अधिकार भएको पनि अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । भारतको केन्द्र सरकारले फैसलाको स्वागत गरेको छ । छात्राहरू भने उच्च अदालतको फैसलालाई चुनौती दिन सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा रहेको बताइएको छ ।

गत सेप्टेम्बरमा राज्य सरकार तथा केही कलेज प्रशासनले विद्यालयमा हिजाबमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेका थिए । कलेज प्रशासनले विद्यालय आउँदाजाँदा हिजाब लगाउन सक्ने भए पनि कक्षामा भने प्रतिबन्ध लगाएको बताएका थिए ।

राज्य सरकारले पनि सरकारी शैक्षिक संस्थानका विकास समितिले नै कस्तो पोसाक लागू गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सक्ने बताएको थियो ।

Categorized in अन्तर्राष्ट्रिय