भूमिहीनको व्यवस्थापन कुनै पनि हालतमा हुने मन्त्री गुरुङको भनाई
SamacharDesk – बिराज | २०८० जेठ ३१, बुधबार
राष्ट्रिय भूमि आयोग काठमाडौं जिल्ला समितिको टोलिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ चौधरी र शहरी विकास मन्त्री सिता गुरुङलाई भेटघाट गरेको छ ।
भेटघाटको क्रममा जिल्ला समितिको टोलीले मन्त्रीद्वयलाई भूमि सम्वन्धि समस्या र यसको व्यवस्थापन सम्वन्धमा भइरहेको प्रगति, आगामी कार्यदिशा र स्वबासीको विषयमा जानकारी गराएको थियो ।
सो क्रममा मन्त्रीद्वयसँग भूमिहीन दलित, सुकमबासी, अव्यवस्थित बसोबासीको साथमा स्वबासीको समस्यासमेतलाई लिएर छलफल भएको आयोगको काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष श्यामकृष्ण प्रजापतिले जानकारी दिए ।
स्वबासीको बिषयमा हाल ऐनमा भएको ब्यबस्था र र मन्त्रीपरिषदबाट सार्वजनिक हुने सुचनाको आधारमा हुने संबोधन, विभिन्न कारणले स्वबासिले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा लिन नसकेको आदि विषयमा समेत छलफल भएको अध्यक्ष प्रजापतिले बताए ।
‘कागजमा स्वबासी लेखिएको तर बसोबासको स्थान सरकारी, पर्ती व सार्वजनिक जनिएको अवस्थामा लालपुर्जा लिनको लागि हुने जटिल अवस्था र संबैधानिक अधिकार दिलाउन गर्नुपर्ने नितिगत निर्णय बारे मन्त्रीद्वयसँग सकारात्मक छलफल भएको छ’ प्रजापतिले भने ।
समस्या समाधानमा आफ्नो तर्फबाट सक्दो पहल र सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता मन्त्रीद्वयले जनाएको पनि प्रजापतिले जानकारी दिए ।
छलफलको क्रममा शहरी विकास मन्त्री गुरुङ्गले राज्यले एक पटकको लागि भनेर भूमिहीनलाई भूमिपति बनाउन ल्याएको योजना कुनै पनि हालतमा निष्कर्षमा पु¥याउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
समितिको टोलीले केही स्थानीय तहमा सम्झौता अनुरुप काम गर्नुभन्दा पिडितलाई झन पिडित बनाउने काम हुँदै जानकारी गराएपछि मन्त्री गुरुङले यस्तो भनेकी थिइन् ।
‘राज्यले एक पटकको लागि भनेर भूमिहीनलाई भूमिपति बनाउने योजना अघि बढाइसकेको छ । काठमाडौं महानगर वा अरु कुनै स्थानीय तहले प्रकृयालाई अगाडी नबढाए पनि अन्य कुनै बाटोबाट प्रकृया बढेर निष्कर्षसम्म पुग्छ’ मन्त्री गुरुङको भनाई थियो ।
पछिल्लो समय आयोगको काठमाडौं जिल्ला समितिले मन्त्री लगायत विभिन्न जनप्रतिनिधि, भूमिहीन समूहसँगको छलफललाई तिव्रता दिएको छ । सोही क्रममा जिल्ला समितिको टोलीले मन्त्री श्रेष्ठ र मन्त्री गुरुङसँगक भेटघाट गरी छलफल गरेको हो ।
Categorized in राष्ट्रिय
