सरकारले राम्रो चालचलन भएका केदीले जेल बाहिर बसेर बाँकी कैद भुक्तान गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।

फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ मा एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई दुई तिहाई कैद सजाय भोगिसकेका कैदीहरु कारागार बाहिर रहन पाउने गरी सरकारले प्यारोलसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने भएको हो । तर, ऐन लागू भए पनि प्यारोलसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा गएको थिएन ।

मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले ऐनको दफा १७ को ९च०, दफा २९ र दफा ४९ मा रहेको प्यारोलसम्बन्धी व्यवस्था कात्तिक १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो । दफा १७ को खण्ड ‘च’ मा कसुरदारलाई प्यारेलमा छाड्न सकिने कि नसकिने खुलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

दफा २९ मा प्यारोलमा राख्न सकिने व्यवस्था छ । दफा २९ ९१० मा भनिएको छ– ‘एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई कैद सजायका दुई तिहाईभन्दा बढी अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कसुरदालाई प्यारोल बोर्डको सिफारिसमा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले प्यारोलमा राख्ने आदेश दिन सक्नेछ ।’

दफा ४९ मा यसका लागि प्यारोल अधिकृत तोक्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ । प्यारोलको सुविधा पाउने कैदीहरुले कैद भोग्न बाँकी अवधि तोकिएको शर्त पालना गर्ने गरी प्यारोल अधिकृतको निगरानीमा रहने गरी समाजमा जीवनयापन गर्न अनुमति पाउछन् ।

त्यो अवधि उनीहरु कारागारमा बस्नुपर्दैन । कतिपय कसुरदारहरुलाई उनीहरुको पृष्ठभूमिका आधारमा शर्त तोकिनसक्छ । तर केही गम्भीर प्रकृतिका कसुरमा जोडिएका कैदीहरुले प्यारोलको सुविधा पाउँदैनन् ।

उक्त ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार, जन्मकैद, बलात्कार, भ्रष्टाचार, तेजाब प्रहार, मानव बेचबिखन, संगठिन अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, क्रुर अमानवीय यातना, मानवता विरुद्धको अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा मुछिएको कैदीले यो सुविधा पाउने छैनन् ।

Categorized in राष्ट्रिय