नेपालीहरुले अब विदेशस्थित कम्पनीहरुसँग विद्युतीय इकमर्स सेवा प्रदायक कम्पनीहरुसँग व्यापार गर्न वा वस्तु खरिद गर्न सकिने भएको छ ।

अमेजन, इबे, अलिबाबा, वालमार्ट जस्ता चर्चित इकमर्स सेवाप्रदायकबाट वस्तु खरिद गर्न सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस किसिमको प्रस्ताव गरिएको हो ।

विधेयकको दफा ११ मा ‘प्रचलित सङ्घीय कानुनको अधीनमा रही कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले विद्युतीय व्यापार गर्ने विदेशस्थित कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट कुनै वस्तु वा सेवा खरिद गरी आयात गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

यसअघि विदेशी अनलाइन सेवाप्रदायकहरुबाट वस्तु खरिद विक्री गर्न सकेको थिएन । कानुन अनुसार नेपालको कर कानुन र वाणिज्य विभागमा दर्ता भएर विद्युतीय पोर्टलमा अभिलेखीकरण गरेका त्यस्ता व्यक्ति तथा फर्मबाट आयात गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

यसरी वस्तु आयात गर्दा नेपालको कानुन अनुसार प्रचलित भुक्तानी माध्यम प्रयोग गरी सबै कर तथा शुल्क भने बुझाउनुपर्ने जनाइएको छ । अनलाइनबाट भइरहेको विद्युतीय व्यापारलाई विधेयकले कानुनी परिधिभित्र ल्याउने व्यवस्थालाई जोड दिएको छ ।

जस अनुसार विद्युतीय व्यापार गर्न चाहने जोकोहीले विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि करमा दर्ता हुनुपर्नेदेखि सूचीकरण गर्नुपर्ने, कार्यालय राख्नुपर्ने र संस्थासँग सम्बन्धित सबै विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने जस्ता सर्त राखिएका छन् ।

प्लेटफर्ममा आफूले बिक्री गर्ने वस्तु तथा सेवा स्पष्ट विवरण पनि खुलाउनुपर्ने छ । विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारलाई विधेकयमा करार मानिने उल्लेख छ ।

यसरी करार भइसकेपछि वस्तु खरिदबापत भुक्तानी गर्नुपर्ने, तोकिएको वस्तु प्राप्त नभए फिर्ता गर्नुपर्ने, सट्टापट्टा गर्नुपर्ने, वारेन्टी तथा ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने जस्ता व्यवस्था प्रस्तावित छन् ।

त्यस्तै विद्युतीय व्यापारसँग सम्बन्धित कुनै पनि व्यक्तिको विवरणको गोप्यता कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ ।

विधेयकमा उल्लेख व्यवस्थाबमोजिम विपरीत कार्य गरेमा निरीक्षण अधिकृतले १० हजार रुपियाँदेखि ५० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै सिर्जना भएको दायित्व पूरा नगरेमा दुईदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा तीनदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ ।

Categorized in बिजनेस