उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड पीडित सरोकार समूहले शनिबार सरकारले तय गरेको मापदण्डविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।

जनताको उठिबास हुनेगरि खोला मापदण्ड सम्बन्धि सर्वोच्च अदालतबाट भएको गैरन्यायिक निर्णयको विरुद्ध सरकार र न्यायलयलाई उक्त निर्णय खारेज गराउन आजदेखि संघर्ष समितिले सडक आन्दोलन शुरु गरेको हो ।

सर्वाेच्च अदालतले मुख्य र सहायक खोला आसपासका क्षेत्रहरुमा न्यूनतम २० मिटर थप गरी ४० मिटरको क्षेत्रफलमा कुनै पनि प्रकारको संरचना बनाउन निषेधको फैसला गरेपछि उक्त संघर्ष समितिले सर्वाेच्चको फैसला विरुद्ध विरोध प्रर्दशन गरेको हो ।

उनीहरुले जनतालाई उठिबास गर्ने गैर न्याययिक सडक तथा खोला मापदण्ड खारेज गर, खोला मिच्नेहरुलाई कार्वाही गर, मापदण्डको नाममा जनताको जग्गा लुट्ने काम बन्द गर भन्दै विरोध प्रर्दशन प्रदर्शन गरेका थिए ।

कालिमाटीबाट शुरु गरेर नगरका विभिन्न स्थानहरु परिक्रमा गरी सोही स्थान पुगेर सभामा परिणत भएको थियो । संघर्ष समितिले मापदण्डविपरीत गैर न्यायिक ढंगले बनेका संरचनाहरु भत्काउनुपर्ने तर मापदण्ड अनुरुप रहेका घर टहराहरु भने भत्काउन नपाउने भन्दै सरोकार पक्षको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

यदि भत्काउनै पर्ने अवस्था भएमा उचित क्षतिपूर्ति दिएर मात्र भत्काउनुपर्ने जनाएको छ । यसका साथै पहिलाको मापदण्डमा रहेकाहरुले पहिलाको नियम अनुरुप आफ्नो संरचनाहरु बनाउन तथा बेचबिखन गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

साथै संघर्ष समितिका एक सदस्यले अहिले सर्वाेच्च अदालतले जुन पैmसला गरेको छ त्यो गैर न्यायिक ढंगले गरेको बताए । यसबाट खोला आसपासमा धेरैजसो यहाँका रैथाने नेवारहरुको घर तथा जग्गा जमिन रहेकोले उक्त फैसलाबाट यहाँका नेवारहरुलाई विस्थापित गराउने खेल भइरहेको बताए ।

उनले अव्यवस्थित रुपमा कब्जा गरेर बसेका सुकुम्बासीहरुलाई सरकार तथा महानगरले केही गर्न नसक्ने तर यहाँका हुकुमबासीहरुको पुख्र्याैली घर तथा जग्गा जमिनहरुमा सरकारले ४० मिटरको मापदण्ड ल्याएर यहाँका जनताहरुलाई उठिबास गर्न खोजेको बताए । तसर्थ उक्त फैसला तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताए ।

संघर्ष समितिले उक्त विरुद्ध काठमाडौं महानगरपालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाउने जनाएको छ ।

Categorized in राष्ट्रिय