सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर विसर्जनमा अवरोध नगर्न सरोकारवालालाई आदेश दिएको छ ।

साथै काठमाडौंबाट फोहोर लिएर जाने गाडीबाट शुल्क पनि नअसुल्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले बञ्चरेडाँडामा फोहोर विसर्जन गर्न जाने गाडीबाट शुल्क उठाउने र नदिए अवरोध गर्ने नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाको निर्णयविरुद्ध आदेश दिएको हो ।

ककनीको निर्णयविरुद्ध फोहोरमैला व्यवस्थापन संघले दिएको रिटमा हिजो न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

ककनी गाउँपालिकाको १२औं सभाले काठमाडौंबाट फोहोर लिएर जाने साना टिपरसँग एक हजार र ठूला टिपरसँग प्रतिगाडी एक हजार पाँच सय रूपैयाँ शुल्क उठाउने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयविरुद्ध फोहोर मैला ब्यवस्थापन संघले ककनी गाउँपालिका, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, संघीय मामिला, वन तथा वातावरण र सहरी विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई गत आइतबार रिट दर्ता गरेको थियो ।

सो रिट दायर गरेपछि ल्याण्डफिल् साइटका स्थानीयहरुले हिजो फोहर विर्सन गर्न अवरोध गरेका थिए । उनीहरुले आफूसँग भएका पुराना सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनीबेसी नगरपालिकाका स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

उनीहरुले काठमाडौंबाट फोहोर लिएर गएका झण्डै पाँच दर्जन गाडी फर्काइदिएका थिए । फोहोरका ट्रक आए आक्रमण गर्ने चेतावनी स्थानियवासीले दिएपछि काठमाडौं महानगरले फोहोर बोकेका गाडी पठाएको छैन ।

सर्वोच्च अदालतले हिजो फोहोर विसर्जनमा अवरोध नगर्न आदेश दिएको छ र फोहोर विसर्जनमा समन्यव गर्न र कुनै पनि अवरोध हुने वातावरण नराख्न सरोकारवाला मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ ।

Categorized in राष्ट्रिय