नेपाली अभिनेता पल शाहमाथि ‘नाबालिग’माथि जबर्जस्ती करणी गरेको आरोपसहित गएको बुधबार प्रहरी कार्यालय तनहुँमा जाहेरी दर्ता भएको छ । यससँगै आमसञ्चार माध्यम र अझ सामाजिक सञ्जालमा यस घटनाबारे विभिन्न टीका–टिप्पणी आउँदै गरेका छन् ।

विशेषतः पल शाहलाई ‘फसाउन खोजिएको’ भन्ने धारमा उनको पक्षमा र ‘बलात्कार’जस्तो जघन्य अपराधमा सजाय हुनुपर्छ भनी आमसञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू बाँडिएका देखिन्छन् ।

भर्खर १७ वर्ष उमेर पूरा गरेकी ‘नाबालिग’लाई ‘प्रयोग गरेको’, पल शाहका व्यावसायिक प्रतिस्पर्धीले उनलाई ‘उचालेको’ भनी एकातर्फ पल शाहमाथि सहानुभूतिपूर्ण अभिव्यक्ति आएको छ भने अर्कोतर्फका अभिव्यक्तिले पल शाहले ती ‘नाबालिग’लाई आफ्नो प्रभावमा लिई यौनहिंसा गरेको भन्दै उनलाई सजाय नै सुनाइसके ।

हालका लागि पल शाह ‘आरोपित’ मात्र हुन्

नेपालको ‘मुलुकी अपराध संहिता, २०७४’को परिच्छेद १८ (करणीसम्बन्धी कसूर)को दफा २१९ (जबर्जस्ती करणी गर्न नहुने) को उपदफा (२)ले यस्तो लेखेको छ —

कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भए पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको मानिनेछ ।

यसअनुसार १७ वर्षीया ‘नाबालिग’माथि मञ्जुरी लिएकै भए पनि हालको कानुनले यसलाई ‘जबर्जस्ती करणी’ नै मान्दछ । सोही दफाको उपदफा (३) बमोजिम अभिनेता पल शाहलाई १० देखि १२ वर्षसम्म सजाय हुनुपर्छ भनी केही अनलाइनले अदालतमा पुग्नुभन्दा अगाडि सजायसमेत सुनाइसकेको छ ।

पीडित ‘नाबालिग’माथि जबर्जस्ती करणी भएको विषय प्रहरी अनुसन्धानकै क्रममा छ भने यसको ठहर सम्मानित अदालतबाटै हुनेछ । यो प्रक्रिया अगाडि नबढेसम्म हालका लागि पल शाह ‘आरोप लागेका व्यक्ति वा आरोपित’ मात्र हुन् । उनलाई ‘अपराधी’ भनी सजाय नै सुनाउने आमसञ्चार माध्यमको व्यावसायिक धर्म होइन । अझ यसमा उफ्रेर अघि बढी सामाजिक सञ्जाल र युट्युबमा ‘बलात्कारी’, ‘फाँसी’ वा अन्य कठोर सजाय दिनुपर्नेजस्ता अभिव्यक्ति कानुनसम्मत हुँदै होइन । यस्ता अतिरञ्जित अभिव्यक्तिहरूकै कारण सामाजिक सञ्जालका सामग्री नियमन हुनुपर्नेजस्ता विषयवस्तु समय–समयमा उठ्ने गरेका हुन् ।

जे होस्, आजका दिनसम्म पल शाह ‘आरोपित’ नै हुन् र उनलाई सम्मानित अदालतले अपराध ठहर नगरेसम्म ‘अपराधी’सरह व्यवहार गरिनु मर्यादित समाजको प्रवृत्ति होइन ।

पीडितलाई झन् बढी पीडा दिने मिडिया

पल शाह प्रकरणको यो एउटा पक्षमा व्यावसायिक भनाउँदा मिडियाहरू पनि चिप्लिएको देखिन्छ । पीडितलाई झन् पीडा थप हुने गरी कुनै पनि कार्य व्यावसायिक पत्रकारितामा मात्र होइन, सामान्य मानवीय व्यवहारमा पनि असल होइन । विशेषतः ‘बलात्कार’जस्तो जघन्य अपराधमा पीडित पक्षको नाम, थर वा पीडितलाई चिनाउने कुनै पनि जानकारी सार्वजनिक गरिनु हुँदैन । आमसञ्चार माध्यमलाई बाँध्ने अन्तर्राष्ट्रिय आचारसंहिताले पनि यसलाई वर्जित नै गरेको छ ।

प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा जारी पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ (पहिलो संशोधन २०७६) को दफा ५ मा ‘पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले गर्न नहुने’ कार्यको सूचीको उपदफा (४) मा यस्तो लेखिएको छ —

पीडित वा प्रभावित व्यक्तिलाई थप पीडा हुने गरी सूचनाको सम्प्रेषण –

(१) पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले विपत्ति वा शोकमा परेका, दुःख–पीडा भोगिरहेका व्यक्ति वा उनका आफन्तजनमा थप पीडा पुग्ने गरी वा सार्वजनिक संवेदनशीलतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै पनि विवरण, चित्र, संकेतलगायतका सामग्री उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण र वितरण गर्नुहुँदैन ।

तर एकपटक केही अनलाइन मिडियाहरू नियालेर हेरौँ — पीडित ‘नाबालिग’को नाम, थर कति सजिलै खुलाइएको छ । युट्युब र अन्य सामाजिक सञ्जालमा राखिएका सामग्रीहरूमा त झन् पीडित पक्षको सबै विवरण, फोटो, पीडित ‘नाबालिग’माथि भएको यौनहिंसा नालीबेली सबै पाइन्छ । अरूले यसरी राख्नु पनि गलत त हो, तर व्यावसायिक पत्रकारिता गर्ने आमसञ्चार माध्यमले नै यसरी विवरण खुलाउनु पत्रकारिता पेशामाथि नै हिलो छ्याप्नुसरह हो ।

पत्रकार आचारसंहिताको माथिको बुँदाको पालना व्यावसायिक पत्रकारले गर्नैपर्छ, केही आमसञ्चार माध्यमले यसको पालना गरेका पनि छन् । तर केहीले भने ‘सबैलाई थाहा भएको कुरा’, ‘अरू मिडियामा, युट्युबमा सजिलै आइसक्यो’ भन्ने बहानामा आफ्नो अनलाइनमा समेत पीडित पक्षको विवरण दिएर व्यावसायिकतालाई हाँसोमा उडाएका छन् ।

अझ कतिसम्म भने केही अनलाइनले समाचारमा नयाँ ‘एङ्गल’ दिने वा ‘ब्रेक’ गर्ने नाममा पीडित पक्ष कहिले कहाँ पुगे, कहाँ उजुरी गरे, उनका तर्फबाट कसले उजुरी गरे, उजुरी दिनेहरू को–को थिए र हुँदा–हुँदा जाहेरी पत्रको समेत फोटो राख्न भ्याए ।

यसैबारे पत्रकार आचारसंहिता, २०७३को माथि उल्लिखित दफाको उपदफा (४) को बुँदा नं. (२) ले यस्तो भन्छ —

(२) पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले यौन अपराध वा सामाजिक विभेद तथा घृणाका कारण उत्पन्न घटना वा मानवताविरोधी अपराधबाट प्रभावित व्यक्ति (सर्भाइभर) वा पीडित व्यक्ति (भिक्टिम)लाई नकारात्मक असर पार्न सक्ने सामग्री उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण र वितरण गर्नुहुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा प्रभावित व्यक्तिको सचेत स्वीकृति बिना र प्रभावको मूल्यांकन नगरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित वा निजका तर्फबाट उजुरी दिने व्यक्तिको समेत नाम, ठेगाना र पहिचान प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा खुलाउनुहुँदैन ।

‘पीडित व्यक्ति (भिक्टिम)’लाई नकारात्मक असर पार्न सक्ने सामग्री प्रकाशन गर्न नपाइने भए पनि यी सामग्री मूलधारका केही अनलाइनहरूमा समेत आएको र झन् सामाजिक सञ्जालमा त खुलेआम अपशब्दसहित नै आउनाले यसबारे हामी सबै चनाखो हुनु अत्यन्त जरुरी देखिएको छ । अझ उजुरी दिने व्यक्तिको पहिचानसमेत खुलाउन नहुने आचारसंहिताको यो बुँदालाई व्यावसायिक पत्रकारले आत्मसात् गर्नै पर्छ ।

अन्तमा

सङ्ख्यात्मक रूपमा वृद्धि हुँदै आएका अनलाइन तथा अन्य सञ्चार माध्यमहरूले सामान्य सभ्य र शिष्ट समाजको मर्यादा तथा पेशागत आचारसंहिताको पालना गर्नै पर्छ । वर्षौंअघिको श्रीशा कार्कीको आत्महत्या काण्ड पुराना पत्रकारको मानसपलटमा ताजा नै छ । त्यो बेला सीमित पत्रपत्रिकाको सङ्ख्याको दाँजोमा अहिले पत्रपत्रिका, अनलाइन पोर्टल र सामाजिक सञ्जालहरू ‘भाइरल’ सामग्रीको पछि लागिपर्छन् । यस्तो गर्दा कतै समाजमा कहीँ कतै कसैलाई असर त परिरहेको छैन भन्ने विचार गर्नु सबै व्यावसायिक सञ्चारकर्मीको दायित्व हुन्छ ।

‘बलात्कार’जस्तो जघन्य अपराधमा समाज सधैँ नतिजामुखी अनुसन्धान र सजाय सुन्न आतुर देखिन्छ, तर यो सबै कानुनी कार्यको एउटा प्रक्रिया हुन्छ र यसका लागि समय लाग्छ । यस्तै, पीडित पक्षको गोपनीयता र सामाजिक मर्यादा कायम राख्न पनि सञ्चारकर्मीका साथसाथै अहिलेको अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमा जोडिएको समाजको दायित्व भनी बुझी पालना हुनु आवश्यक छ ।

Categorized in विचार