काठमाडौं महानगरपालिकालाई नदी किनाराका वस्ती हटाउन बाटो खुल्ला भएको छ ।

आज पाटन उच्च अदालतले फैसला गर्दै काठमाडौंका नदी किनारका अवैध बस्ती हटाउन बाटो खुला गरिदिएको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले नदी किनारका सुकुम्वासी वस्ती हटाउन खोजेको भन्दै त्यसविरुद्ध परेको रीटमा उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र नारायणप्रसाद पौडेलको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै महानगरको पक्षमा फैसला गरेको हो ।

उच्च अदालतको आदेशसंगै काठमाडौं महानगरपालिकालाई नदी किनारका अवैध संरचना हटाउन बाटो खुला भएको छ । तर अदालतले नदी किनारमा बस्दै आएकाहरुलाई विकल्प भने दिनुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

महानगरपालिकाले गत चैत ११ गते नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो । पाटन उच्च अदालतको आदेशसंगै काठमाडौंका मेयर बालेन साहले अब कुन कानुनका आधारमा अवैध संरचना र बस्तीहरुको संरक्षण गर्ने हो भन्दै गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गर्नुभएको छ ।

मेयर साहले २०७६ साल साउनमा सर्वोच्च अदालतले उपत्यकाका नदीहरु तथा तिनका सहायक नदीको अतिक्रमण भएको जग्गा खाली गराउन र नदीको स्वच्छता कायम गर्न आदेश दिइसकेको र अहिले उच्च अदालतले सुकुम्बासी बस्ती नहटाउन परेको रीटमा आदेश दिन अस्वीकार गरेको विषय पनि स्मरण गराउनु भएको छ ।

Categorized in स्थानीय