नागरिकता बिधेयकको यी ४ बुँदा मध्ये पहिलो र तेस्रो बुँदामा म सहमत छु । दोस्रोमा केहि प्रश्नहरु छन् भने चौंथो चाहिं लंगडो नीति ल्याएछ जस्तो लाग्यो ।

(१)

पहिलो बुँदाको हकमा वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता लिनेले विवाह भएदेखि नै नेपालमा स्थायी बसोबास गर्नुपर्ने र यदि लगातार ३ बर्ष हरेक बर्ष १८० दिनभन्दा बढी समय बिदेशमा बसोबास छ भने तिनको अंगिकृत नागरिकता निलम्बन (खारेजी होइन) गर्ने र यदि पहिलाकै विवाह सम्बन्ध कायम रहि पुनः नेपालमा बसोबास गर्न आए निलम्बन फुकुवा गर्ने प्रावधान हुनु राम्रो ।

यदि विवाह सम्बन्ध पनि विच्छेद भयो र नेपालमा ३ बर्ष देखि बर्षको १८० दिन भन्दा कम समय मात्र बस्छ भने उनको अंगिकृत नेपाली नागरिकता निलम्बन फुकुवा हुनेछैन ।

(२)

दोस्रो बुँदामा जन्मको आधारमा वंशज मान्न २०७२ नै किन तोकिएको हो भन्ने बारेमा म स्पष्ट छैन । आप्रवासन समस्या नेपालमा २०४६ पछिबाट चर्केको हो । त्यसैले एकपटकलाई २०४६ अघिका जन्मको आधारमा वंशज माने हुने हो ।

पछि पछि ४ पुस्तासम्म जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएको ब्यक्तिलाइ वंशजको नागरिकता मानिने नियम ल्यायो भने समस्या हुने छैन ।

(३)

यो नियम अति आवश्यक भैसकेको छ । धेरैको समस्या यो नियमले समाधान गर्ने छ । यसरी दिइने नागरिकता ’जन्मको आधारमा’ दिएको नागरिकता भनी स्पष्ट किटान गर्नुपर्दछ ।

(४)

यो चौंथो बुँदाको नयाँ एनआरएन नागरिकता गलत छ । मैले नेपाली वंशज नागरीकता खारेज प्रावधान बेठिक छ भनी पटक पटक बिगत धेरै वर्षदेखि आवाज उठाइरहेको छु ।

वंशजको नागरिकता खारेज गर्नु नेपाल जस्तो स–सानो तर अति मौलिक सभ्यताहरु विकास भएको ऐतिहासिक देशको लागि हानिकारक छ ।

जस्तो भनौं जिरेल समुदाय, जुन आफै एक अनि सानो समुदाय हो । त्यो सभ्यताबारे मानौं एक जिरेलले अक्सफोर्ड बसेर अनुसन्धान गर्ने मौका पायो । लगत्तै उनले उतै जागीर पनि पायो र लामो समय उतै बसेको हुनाले उनको नेपाली नागरिकता खारेज भइगयो भने, जिरेल समुदायको एक दुर्लभ हिरा, जसले जिरेल सभ्यताबारे गहन अध्ययन गरेको छ, त्यो नेपालले गुमायो ।

त्यसैले नेपाल जस्तो स–सानो दुर्लभ सभ्यताहरुको संगालो भएको देशको लागि यसरी आफ्नै नागरिकलाइ नागरिकताबाट बेदखल गर्ने प्रावधान भयंकर ठूलो नोक्सान हो । देशलाइ त्यस्तो नोक्सानी बेहोर्ने अवस्थामा पु¥याउनु भनेको राष्ट्रघात हो, देशद्रोह हो ।

यस्ता स–साना समुदायको अस्तित्त्व नै लोप गराइदिन सक्छ यो नागरिकता खारेजीको प्रावधानले ।

२०६२ मा भारतीय दलाल नेताहरुले बिदेशीको उक्साहटमा कसैसित छलफल नगरी, जनतालाइ जानकारी नगराइ खुसुक्क अन्तरिम संविधानमा घुसाइएको प्रावधान देखाइ नेपाली नागरीकहरुले अमेरिकी, अष्ट्रेलियाली, यूरोपेली, आदि देशको नागरिकता लियो भने तिनको वंशजको नागरीकता खारेज हुने भनिएको छ ।

न त्यो प्रावधान जनअनुमोदित हो, न त्यो प्रावधान २०६२ अघि वितरीत नागरिकताको हकमा लागू गर्नैपर्छ भन्ने बाध्यता छ ।

नेपाली जनताले त्यो घातक प्रावधानले कस्तो नोक्सानी ल्याउँछ भन्ने बुझेको छैन, भने नेता लगायत न्यायाधिशहरु सबै बिकाउ छन् र उनीहरुले त्यहि छलकपटिया अन्तरिम प्रावधानलाइ नेपालको कानूनको रुपमा सदर गरेर संविधानमा घुसाएको छ, जुन बिलकुलै गलत हो ।

अब आएर गैरआवसीयको लागि छुट्टै नागरीकता रे ।

यो नयाँ नागरीकता पहिला दिएको एनआरएन कार्डलाइ नै नागरिकता भन्दिएको हैन र ? के फरक छ त्यसमा र यसमा ?

(४–क)

प्रशासनिक अधिकार नदिने बारेः–

गैरआवासियले नेपालको प्रशासनिक अधिकार त चाहेर पनि लिन सक्दैन, नेपालको प्रशासन कार्यालयमा हाजिर नगरी प्रशासनिक अधिकार कसैले उपभोग गर्नै सक्दैन, हाजिर गर्नको लागि नेपाल बस्नै पर्यो, नेपाल बस्नेहरु गैरआवासिय नेपाली हुनै सक्दैन ।

त्यसैले यो प्रशासनिक अधिकार वंचित गर्ने कुराले खासै अर्थ राख्दैन ।

(४–ख)

राजनीतिक अधिकार नदिने बारेः–

गैरआवासीयले नेपालको राजनीतिक अधिकार लिइदेला भन्ने महाचिन्ता छ नेपाली नेताहरुलाइ । सिंहदरबारमा पाइला नै नटेकी खड्ग ओलीले महिनौं महिना बालुवाटारमा बसेर त्यहिँबाटै शासन गरे भने, भोलि भक्तपुर बसेर, दार्जिलिङ बसेर, मुगू बसेर, सिङगापुर बसेर, लण्डन बसेर पनि शासन गर्न सकिन्छ नै ।

त्यसैले गैरआवासियलाइ राजनैतिक अधिकार नदिने चाहना हो । यदि त्यस्तो चिन्ता नै छ भने यो नयाँ नागरिकताको लम्बेतान प्रोसेस गर्नुभन्दा बिदेशमा बर्षको १८० दिन भन्दा बढी बस्ने नेपालीले नेपालको राजनीतिमा भाग लिन नपाउने भनेर एउटा नियम बनाइदिए पुग्छ ।

त्यसो गर्दा

– गैरआवासिय र आवासिय भनेर कराइराख्न पनि परेन ।

– एनआरएन को नेपाली नागरिकता खारेज गरीराख्न पनि परेन । पहिलाकै निरन्तरता कायम रहने भयो ।

– नेपाली नेतालाई बिदेश बस्नेहरुसित चुनाव लड्नु पर्ला भन्ने चिन्ता गर्न पनि परेन ।

त्यत्ति बुद्धि पनि कसैले लगाएनन् । कठै मेरो देश ।

Categorized in विचार