नेपालमा अब भुक्तानी सेवाप्रदायक (डिजिटल–वालेट)हरु पनि एक आपसमा मर्ज हुनसक्ने भएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी तथा फर्छ्योट विनियमावली, २०७७ को पहिलो संशोधन गर्दै भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरू इ–वालेट एक–आपसमा मर्ज गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

संसोधित विनियमावली अनुसार समान प्रकृतिका भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक तथा भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरू मात्र गाभिन सक्नेछन् ।

संस्थाहरू गाभ्न वा प्राप्ति गर्न वार्षिक साधारणसभा वा विशेष साधारण सभामा यो सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरी सञ्चालक समितिले अख्तियारी प्राप्त गरेको हुनुपर्ने छ ।

मर्जरको अन्तिम स्वीकृति प्राप्त गरेको ३० दिनभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै मर्ज हुने प्रक्रिया बढाए पनि यसलाई रद्द गर्न सकिने छ । मर्ज हुने प्रक्रिया अघि बढाए पनि यसबाट अलग हुन चाहे राष्ट्र बैंकलाई मनासिव कारण खुलाएर रद्द गर्न सकिने छ ।

तर मर्जको स्वीकृति प्राप्त गरेको ३० दिन भित्र एकीकृत कारोवार सञ्चालन नगरे वा सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरी तोकिएको मितिमा अन्तिम स्वीकृतिका लागि निवेदन पेश नगर्ने संस्थालाई भने भुक्तानी तथा फर्छ्योट ऐन, २०७५ बमोजिम कारबाही हुने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

Categorized in बिजनेस