घलेको सदन नभत्काउन उच्च अदालतको आदेश
SamacharDesk | २०८० श्रावण ३, बुधबार
काठमाडौं महानगरपालिकाले भद्रकुमारी घले सेवा सदनको भवन भत्काउन सुरु गरेको छ ।
महानगरपालिकाले आज बिहानबाट अनधिकृत रुपमा बनाइएको संरचना भन्दै सदनको भवन भत्काउने काम सुरु गरेको हो ।
समाजसेवाको क्षेत्रमा आफूलाई समर्पित गरेकी घलेले अनाथ, असहाय, अशक्त बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिकका लागि सो भवनमा आश्रय दिँदै आउनु भएको छ ।
महानगरका नगर प्रहरी वल प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले अनधिकृत रुपमा बनेको भएकाले संरचना भत्काउनु परेको बताउनु भयो । उहाँले कानुनी राज्यमा कानुन अनुसार काम हुने भन्दै आफूहरुले सोही अनुसार अनाधिकृत भवन भत्काउन बाध्य भएको बताउनु भयो ।
पाण्डेले आश्रय लिईरहेका अनाथ, अशक्त बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको महानगरपालिकाले आश्रयको व्यवस्था गर्ने आश्वासन पनि दिनुभयो । यता उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिका–१० देवीनगरस्थित भद्रकुमारी घले सेवा सदनका संरचना तत्काल नभत्काउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
महानगरपालिकाको कदमविरुद्ध निषेधाज्ञाको आदेश माग गर्दै सदनका तर्फबाट दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश श्यामजी प्रधानको इजलासले संरचना नभत्काउन आदेश दिएको हो ।
अदालतले ८ साउनमा दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । त्यसअघि सदनको घरजग्गामा क्षति पु¥याउने वा अतिक्रमण गर्ने काम नगर्नु नगराउनु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
यसैबीच सामाजिक संघ, संस्थाले भने समाजसेवाको क्षेत्रमा समर्पित सदन भत्काउने काम गरेको भन्दै महानगरपालिकाको विरोध गरेका छन ।
पूर्व जानकारी समेत नगराई अनाथ, अशक्त र असहाय बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिकको आश्रयस्थल भत्काएर महानगरले अत्याचार गरेको उनीहरुको आरोप छ ।
Categorized in स्थानीय
