काठमाडौँ महानगरपालिकाले ललिता निवास क्षेत्र सात दिनभित्र खाली गर्न अनुरोध गरेको छ ।

अदालतको फैसलासँगै उक्त जग्गा सरकारी भएको भन्दै महानगरले एक साताभित्र व्यक्ति, कम्पनी तथा संघसंस्थाहरूलाई उक्त क्षेत्रबाट हट्न भन्दै सूचना जारी गरेको छ ।

काठमाडौं– ४ स्थित रहेको सरकारी जग्गामा निर्माण गरिएको संरचनाहरु आफैं हटाउने सूचनामा भनिएको छ, ‘यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिनभित्र उक्त ललिता निवास क्षेत्रमा रहेका व्यक्ति, कम्पनी तथा संघ संस्थाहरु सो क्षेत्रबाट हटी सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण तथा उचित प्रबन्ध गर्ने कार्यमा महानगरपालिकालाई सहयोग गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।’

सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न सहयोगका लागि अनुरोध गदै सुचनमा भनिएको छ,

‘विशेष अदालत, काठमाडौँबाट वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी कलाधर देउजा समेत १७५ जना भएको “सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको” मुद्दामा २०८० फागुन ३ गते भएको फैसलाबाट काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं.४ बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा जफत ९सरकारी० भएको छ ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद– १३ स्थानीय तहको सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत दफा ९७ ९१० ले काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत संभार तथा अन्य प्रबन्ध गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व महानगरपालिकालाई तोकेको छ ।

तोकेको समयभित्र सो क्षेत्रबाट नहटेमा प्रचलित कानुन बमोजिम हटाई सरकारी जग्गा तथा सम्पत्तिको संरक्षण, रेखदेख तथा उचित प्रबन्ध गरिने चेतावनी समेत महानगरले दिएको छ ।

Categorized in स्थानीय