काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा सरकारलाई नै दिने काठमाडौं भ्याली मेयर्स फोरमले निर्णय गरेको छ ।

बुधवार गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको आयोजनामा बसेको बैठकले नेपाल सरकार र नेपवेस्टको बीचमा २०१८ मा भएको सम्झौता हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बोर्डले काठमाडौं महानगरपालिकालाई कार्यान्वयनका निमित्त पठाए पनि महानगरपालिकाले सरकारलाई नै फिर्ता पठाइसकेकाले सरकारले नै फोहोर व्यवस्थापनको बाँकी काम गर्न आग्रह गर्ने निर्णय भएको ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले बताउनु भयो ।

उहाँले पीडिए गर्नको निमित्त धेरै कण्डिसनहरु नेपवेस्टले प्रस्ताव गरेको तथा स्थानीय पालिकाहरुले नेपवेस्टको मागअनुसारको जग्गा दिन नसक्ने र नेपवेस्टको टिओआर (टर्म अफ रेफेन्स) बनाउँदा कुनैपनि पालिका संलग्न नभएकाले यस विषयमा बाँकी काम नेपाल सरकारले नै गर्नेगरी उपत्यकाभित्रको सबै नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्नको निमित्त सरकारलाई नै अनुरोध गर्ने निर्णय फोरमले गरेको बताउनु भयो ।

बैठकले काठमाडौं उपत्यकामा अबबाट स्मार्ट सिटी लाइट जडान गर्दा एउटै प्याकेज गरेर अघि बढ्ने यसअघिको बैठकको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको पनि मेयर महर्जनले बताउनु भयो ।

उहाँले विद्युत प्राधिकरणले स्थानीय पालिकाहरुको वक्यौताहरु सडक बत्ती, मठ, मन्दिर, शिवालय, देवालयमा बालेको बत्तीहरुको बिल भुक्तानीको निमित्त गरेको पत्राचारमा पालिकाहरुले असहमति प्रकट गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले प्राधिकरणले हचुवाको भरमा पञ्चायतकालदेखिको पनि बिल पठाएको आरोप लगाउनु भयो । आफूहरु प्रतिनिधि भएर आएपछि बालेको बत्तीको पैसा पुस्ट्याँइ गरेमात्रै बिल भुक्तानी गर्ने निर्णय भएको बताउनु भयो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले महानगरपालिकाको जग्गामा विद्युतका सामग्रीहरु राखे बापतको सहयोगमा प्राधिकरणले पनि सो सरहको व्यवहार गर्नका लागि उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसँग फोरमको छिटै अर्को बैठक बस्ने निर्णय भएको पनि बताउनु भयो ।

Categorized in स्थानीय