नेपाल मोबाइल वितरक संघले सरकारलाई यथाशीघ्र मोबाईल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू गर्न माग गरेको छ ।

आज राजधानीमा भएको अन्तक्र्रिया तथा पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रममा छिटो भन्दा छिटो यो प्रणाली लागू गरी विना भन्सार आयात भएका मोबाइलहरुलाई रोक लगाउनुपर्ने कुरामा जोड दिए ।

कार्यक्रममा नेपालमा वार्षिक ३८ अर्ब देखि ४० अर्ब रुपैयाँको मोबाइल फोनको वैधानिक रुपमा आयात तथा कारोबार भइरहेको छ भने झण्डै १४ अर्ब बराबरको अवैधानिक वा भन्सार नतिरि विभिन्न तवरबाट मोबाइल फोनहरु भित्रिरहेको बताए ।

यसरी अवैध रुपमा भित्रिरहेको मोबाइल कारोबारबाट नेपाल सरकारले झण्डै वार्षिक दुई अर्बको हारहारीमा राजस्व गुमाइरहेको बताए । यस्ता फोनहरु बढी मात्रामा अपराधिक क्रियाकलापमा प्रयोग हुने र जसले गर्दा नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानमा समेत कठिनाइ भइरहेको जानकारी दिए ।

भन्सार छली तथा अवैध तवरबाट भित्रिने फोनको कारोबार बढ्दै जााँदा वैधानिकरुपमा कर तिरेर कारोबार गर्ने व्यवसायीको विक्रीवितरणमा व्यापक गिरावट आएको देखिन्छ ।

त्यसै पनि सबैभन्दा कम मार्जिन हुने व्यापार घट्न गएपछि मोबाइल व्यवसायीहरु पलायन हुन थालेको उनीहरुको कथन छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रले सरकारले एमडीएमएस कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट निर्देशन दिए आफूहरु संचालन गर्न तयार रहेको बताए ।

‘हामीले भदौ ३० गते नै एमडीएमएस सफ्ट लन्च गरिसकेका थिएनौं। पुस १५ मा केही गृहकार्य पूरा नहुँदा एमडीएमएस पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएन। सरकारले स्पष्ट निर्देशन दियो भने हामी कार्यान्वयनमा ल्याउँछौं,’ मिश्रले भने ।

प्राधिकरणले झण्डै एक अर्बको लगानीमा पाँच वर्षको प्रयासपछि पुष १५ गतेबाट मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर वैदेशि रोजगारीबाट फर्किने व्यक्तिहरुले ल्याउने वा पठाउने फोन नेपालमा चल्दैन भन्ने जस्ता कुरा बाहिरिएपछि नो रेमिटेन्सको कुरा आएको थियो ।

एमडीएमएसको विरुद्ध नो फोन नो रेमिटेन्सको कुरा आएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सो प्रणाली तत्कालका लागि सो प्रणाली स्थगन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका थिए ।

Categorized in बिजनेस