विद्युत महसुल नतिरेको भन्दै काटिएको उद्योगीहरुको विद्युत लाइन जोड्न सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । आज सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल विवादबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग र उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहेको तीन सदस्य समिति गठन गर्ने निर्णय भएको नेपाल सरकार प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

यता, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने डेडिकेटेड र ट्रकलाइनको बक्यौता उठाएरै छा्ड्ने बताउनुभएको छ ।

मंगलबार संसद्को भौतिक पूर्वाधार समितिको बैठकमा केही उद्योगको टीओडीको डेटा हराएको हुनसक्ने भएपनि प्राधिकरणले धेरै टीओडी मिटरका डाटा डाउनलोड गरेर राखेको हुनाले महशुल उठाएरै छा्ड्ने अठोट व्यक्त गर्नुभएको हो ।

कोभिड–१९ महामारी र आर्थिक मन्दीका कारण उद्योगी व्यवसायीको आग्रहमा महसुल उठाउने कार्य रोकिएको तर अब नरोकिने उहाँले बताउनुभएको छ ।

सांसदहरुले सरकारले छानबिन समिति गठन गरेर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी विवाद समाधान गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

उनीहरुले आयोग नै गठन गरेर १५ दिनभित्र समस्याको समाधान खोजिनु पर्ने बताएका थिए ।

Categorized in राष्ट्रिय