उपत्यकाका दुई महानगरसहित १८ वटा पालिकाहरुको साझा संस्था उपत्यका नगरपालिका फोरमले उपत्यका छिर्ने सबै नाकामा सेना खटाई प्रवेशमा कडाई गर्न माग गरेको छ । 

आज बसेको फोरमको बैठकमा फोरमका उपाध्यक्ष एवम् ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले उपत्यका भित्रको जनजीवन खुकुलो बनाउँदै नाकामा सेना खटाएर कडाई गर्न संघीय सरकार र तीन वटै जिल्ला प्रशासनसँग माग गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो ।

फोरमका सचिव एवं मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘भदौ २५ गतेबाट उपत्यका प्रवेशका सबै नाका र प्रवेश विन्दुमा अत्यन्त कडाई गरी जोखिम न्युनिकरणलाई ध्यानमा राखी सुरक्षा सतर्कता अपनाई स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य रुपमा गर्ने–गराउने गरी निषेधाज्ञा खुकुलो गर्दै जाने निर्णय गरेका छौँ ।’  

बैठकले अझै केही समय सार्वजनिक यातायातलाई सञ्चालनमा रोक लगाई अन्य सवारीमा भने जोर–विजोर प्रणाली लागु गर्न आग्रह गरेको छ । 

बैठकले उद्योग, व्यवसाय र कलकारखाना सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्ने–गराउने पनि निर्णय गरेको छ । 

बैठकमा उपत्यकाका १८ वटै नगरपालिकाले पछिल्लो निषेधाज्ञा अवधीमा उपत्यकामा करीब ३८ हजारको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेको जानकारी दिइएको थियो । 

उपत्यकामा समूदायस्तरमै कोभिड—१९ को संक्रमण फैलिन सक्ने खतरालाई मध्यनजर गर्दै तत्कालै स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको समन्वयमा करीब २८ हजार पाँच सयको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने निर्णय समेत भएको जानकारी दिइएको छ । 

बैठकमा फोरमका सचिव श्रेष्ठले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वयमा आइसोलेसनका लागि १६ सय र क्वारेन्टायनका लागि  १५ सय बेड निर्माण भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले मात्रै निषेधाज्ञाको अवधीमा ७ हजार पाँच सय बढीको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेको र त्यसमा ३ सय ४० जनालाई कोरोना पोजेटिभ देखिएको उपमेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । 

बैठकले कागेश्वरी मनोहरा नगरका मेयर कृष्णहरि थापाको संयोजकत्वमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधनमा धारणा निर्माण गर्न ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएपछि यसभित्रका व्यवस्थाको स्पष्ट व्याख्या गर्न, आफ्ना चासो र सरोकारका बिषय समेट्न कार्यदल गठन गरिएको हो । 

साथै २०२८ सालमा जारी शिक्षा ऐन र यसअन्तर्गत निर्माण भएका प्रबन्धका आधारमा अहिले शिक्षक दरबन्दीका सम्बन्धमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले थालेको प्रक्रिया रोक्न लेखी पठाउने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

Categorized in स्थानीय