कानूनका प्राध्यापकहरूसँग अभियोजन नीति तथा मार्गदर्शन २०७७ को मस्यौदा उपर छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपालको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अभियोजन नीति तथा मार्गदर्शनको मस्यौदामा समेटिएका विषयहरूमा प्रस्तुती गर्नुभएको थियो ।

कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद पौडेलज्यूले छलफलमा प्राप्त सुझावहरू कार्यालयको अभियोजन नीति तथा मार्गदर्शनको अन्तिम रूप दिंदा समावेश गरिने बताउनुभयो ।

नेपाल ल क्याम्पसका सह प्राध्यापक विजयप्रसाद मिश्रले प्रतिवादी अनुसन्धानको चरणमा हिरासतमा रहेको अवस्थामा सरोकारवालाले मुद्दाको जानकारी पाउन सम्पर्क अधिकृत सम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तावित अभियोजन नीति र मार्गदर्शनमा समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारी वकीलले वस्तुगत प्रमाणको आधारमा गरेको अभियोजन अभियोग पत्रमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ ।’

नेपाल ल क्याम्पसका सह प्राध्यापक मुकुन्द शर्मा पौडेलले सरकारवादी देवानी मुद्दाको विषयमा अभियोजन नीति र मार्गदर्शनमा समेटनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

उपप्राध्यापक विष्णुमाया भुसालले महिला हिंसाका पीडितहरूले मुद्दाको प्रकृयाबारे जानकारी पाउने व्यवस्थाका साथै पीडितहरूले मुद्दाको सन्दर्भमा सरकारी वकीलसँग अपनत्व हुने क्रियाकलापहरू बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उपप्राध्यापक डा. वलरामप्रसाद राउतले अभियुक्तले अनुसन्धानको चरणमा कसूर स्वीकारेमा सजायको सौदाबाजी सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा सरकारी वकीलको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

उपप्राध्यापक डा रमेश पराजुलीले कार्यान्वयनमा रहेका कतिपय कानूनहरूमा रहेका त्रुटिहरू संसोधन गरी प्रभावकारी अभियोजनका लागि सरकारलाई प्रमुख कानूनी सल्लाहकारको रूपमा महान्यायाधिवक्ताबाट सुझाव प्रदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलको पनि उपस्थिति थियो ।

Categorized in समाज