arin enterprises

भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा प्रधानाध्यापक सहित २० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

SamacharDesk | २०७८ चैत्र १, मंगलबार

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तनहुँको एक विद्यालयका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकसहित २० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । 

सरकारी सार्वजनिक जग्गालाई घरसारको कागजात बनाई आफैँले घडेरी कायम गरी गैरकानुनी रूपमा भोगचलन गर्ने गराउनुका साथै बिक्री भएका जग्गामा पक्की घरसमेतका संरचना बनाउन लगाएर गैरकानुनी लाभ लिएको आरोपमा उनीहरुलाई अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।

तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–१६ स्थित हिमाली प्राथमिक विद्यालयका तत्कालीन अध्यक्षसहित २० जनामाथि सोमबार अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । 

अख्तियारका अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिको २०५१ साल वैशाख ११ गतेको बैठकले एक लाख ६९ हजार रुपियाँ लिई उक्त सार्वजनिक जग्गा भोगचलन गर्ने गराउने निर्णय गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा उक्त प्रकरणमा तत्कालीन अध्यक्ष यामबहादुर बानियाँ, सदस्यसचिव ९प्रधानाध्यापक० यामबहादुर ठकुरी, सदस्यहरू घनश्याम बानियाँ, हरिकुमारी महत, धुनबहादुर पुलामी, ज्ञानबहादुर बानियाँ र खडकबहादुर बानियाँको संलग्नताको पुष्टि भएको छ ।

मुद्दा दायर गरिएकामध्ये यामबहादुर बानियाँ, धुनबहादुर पुुलामी, ज्ञानबहादुर बानियाँ र खडकबहादुर बानियाँको मृत्यु भइसकेको छ । घनश्याम बानियाँ, यमबहादुर ठकुरी र हरिकुमारी महतमाथि उक्त रुपियाँ बराबरको बिगो मागदाबीसहित हदैसम्मको सजाय मागदाबी दिएर मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

त्यसैगरी सन्तबहादुर सिँजालीमगर, तिलुदेवी बराल, डोलराज आचार्य, डिलबहादुर आले, विष्णुमाया थापा, विष्णुप्रसाद लम्साल, शरणबहादुर विक, बलराम बानियाँ, बुद्धिमाया विक, बाबुराम बानियाँ, लोकबहादुर माकिम, पूर्णबहादुर विक र धनबहादुर विकले एक लाख ६९ हजार ५१ रुपियाँ दिई सरकारी सार्वजनिक जग्गालाई भोगचलनसमेत गरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । लोकबहादुर माकिम, डोलराज आचार्य र धनबहादुर विकको मृत्यु भइसकेकाले तीनै जनाबाहेकका हकमा कैद सजायको माग गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

त्यसैगरी अख्तियारले गोरखाको तत्कालीन हंशपुर गाविस र मुच्चोक गाविस–३ र ५ मा कार्यरत सचिव दीपकबहादुर दर्जीसहित चार जनाउपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

सचिव दर्जीसहित तत्कालीन गाविसका अहेव चन्द्रकान्त सुवेदी, स्वास्थ्य सहायक सुरेश दवाडी र कार्यालय सहयोगी विशाल विकले सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापतको रुपियाँ हिनामिना गरेको अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा दाबी गरिएको छ । चारै जनामाथि कसुरको मात्राअनुसार कैद सजाय र जरिवाना माग गरिएको छ । 

सचिव दर्जी र अहेव सुवेदीले ६० लाख ९७ हजार छ सय रुपियाँ, सुरेश दवाडी र दर्जीले २७ लाख २३ हजार दुई सय रुपियाँ, सुवेदी र दर्जीले ३३ लाख ७४ हजार चार सय रुपियाँ हिनामिना गरेको अख्तियारको आरोप छ ।

Categorized in समाज