माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपति पदमा संविधानको संरक्षकको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने र राष्ट्रिय सहमतिको व्यक्तित्वलाई अगाडि बढाउने भएको छ ।

पदाधिकारीको मंगलबारको बैठकमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने र संविधानको मर्म र भावनालाई पूरा गर्ने विश्वसनीय व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

यस्तै बैठकले सर्वोच्च अदालतबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म नयाँ गृहमन्त्री नियुक्त नगर्ने निर्णय पनि लिएको छ ।

सो अवधिसम्म गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री दाहालले आफूसँगै राख्ने भएको छ । रवि लामिछाने गैरसांसद भइसकेको अवस्थामा उहाँलाई मन्त्री बनाउँदा अन्य गैरसांसदहरुले पनि मन्त्री बन्ने आकांक्षा राख्ने सक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठको प्रतिक्षा गर्ने बैठकले जनाएको छ ।

उता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने भने गृह मन्त्रालये आफ्नो पार्टीको भागमा परेकोले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नै गृह मन्त्रालयको जिम्मा दिनुपर्ने अडान अडानमा रहेका छन् ।

यसैक्रममा आज नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गर्नुभएको छ । बालकोटमा भएको भेटमा रविले सत्ता गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।

जवाफमा एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूहरु पनि समझदारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने पक्षमा रहेको बताउनुभएको एमाले नेताहरुले बताएका छन् ।

यसअघि रास्वपा सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेट गर्दै साँझसम्ममा गृहमन्त्रीमा पुनर्नियुक्ति नभए सरकार छाड्ने चेतावनी दिनुभएको थियो ।

भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले आफू रास्वपा सरकारमा नै रहोस भन्ने विषयमा गम्भिर रहेको बताउनुभएको थियो । नागरिकता विवादमा लामिछानेको सांसद पद गएपछि उहाँले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट समेत राजीनामा दिनुभएको थियो ।

तर लामिछानेले गत आइतबार पुनः नागरिकता लिइसकेकाले गृहमन्त्रीमा पुनः नियुक्ति चाहनु भएको हो ।

Categorized in राजनीति