आगामी फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा पूर्व सभामुखहरु रामचन्द्र पौडेल तथा सुभाषचन्द्र नेम्वाङबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ ।

हिजो उम्मेदवारी दर्तामा नेपाली कांग्रेसको तर्पmबाट पौडेल र नेकपा एमालेको तर्फबाट नेम्वाङको उम्मेदवारी परेको छ ।

कांग्रेसको तर्फबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको उम्मेदवारी परेको हो । राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि पौडेल र नेम्वाङले फरक–फरक समयमा संसद भवन पुगेर उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभयो ।

यसअघि राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि चुनावअघिको गठबन्धन ब्यूँताउँदै गठबन्धन दलबाट नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गरेको छ ।

सोही अनुरुप उम्मेदवारीका लागि पौडेलको प्रस्तावकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, जसपा उपाध्यक्ष अशोक राई र जनमत पार्टीका नेता मोहम्मद अब्दुल खान हुनुहुन्छ् ।

यस्तै, समर्थकमा लोकतान्त्रिक समाजावदी पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र माओवादी नेता हितराज पाण्डे रहनुभएको छ ।

नेम्वाङको प्रस्तावकमा केपी शर्मा ओली, पृथ्वीसुब्बा गुरूङ, गोकर्णराज विष्ट, रघुबीर महासेठ र छविलाल विक हुनुहुन्छ ।

यस्तै, समर्थकमा योगेश भट्टराई, टोपबहादुर रायमाझी, जुलीकुमारी महतो, दिलकुमारी रावल र अमनकुमार मास्के रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । यता नेकपा एमाले उपाध्यक्ष नेम्वाङको उम्मेदवारी लगत्तै आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउने अभियानमा जुटेको छ ।

एमालेले हिजै प्रतिष्पर्धी नेपाली कांग्रेस बाहेक संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरुलाई आफ्ना उम्मेदवार सुबास नेम्वाङलाई सघाउनमा आग्रह गर्दै पत्राचार गरेको छ ।

एमालेले राजनीतिक दलहरु र स्वतन्त्र सांसद गरी १७ वटा पत्र पठाएको जनाइएको छ । संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नेम्वाङ राष्ट्रपतिका लागि अत्यन्त योग्य र उपयुक्त उम्मेदवार रहेको जिकीर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

एमालेको पत्रको सम्बन्धमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने संवादको ढोका खुलेको जनाएको छ । एमालेको पत्रले भविश्यमा सहकार्यको ढोका खोलेको तर राष्ट्रपति निर्वाचनमा भने नेम्वाङलाई आफूहरुले भोट हाल्ने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ ।

Categorized in राजनीति