काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका विभिन्न स्थानमा भइरहेको सडक विस्तारबाट पीडितहरुले बिना मुवाब्जा, क्षतिपुर्ति आफुहरुलाई बिष्ठापित गर्न लागेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको पूर्ण पाठ मंगलबार सर्वोच्च अदालतले जारि गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट जारी पूर्ण पाठले अब सरकारले विना मुआब्जा, क्षतिपुर्ति वा वैकल्पिक व्यवस्था बिना सडक विस्तारको काम गर्न नपाउने भनिएको छ । सडक विस्तारको काम कानूनसम्मत ढंगबाट गर्नुपर्ने अदालतमा पूर्ण पाठमा भनिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु केदार प्रसाद चालिसे, हरि कृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेका हुन् ।

पूर्ण पाठमा आम नागरिको मौलिकहक अपहरित भएको, प्रकृति र वातावरण प्रतिकूल असर पर्ने गरेको, ऐतिहासिक पुरातात्विक सम्पदामाथि प्रतिकूल हुनेगरी जथाभाबी भत्काइनु जस्तो विषय विचाराधीन रहेको कारण मुख्य मुद्दामा ध्यानाकर्षण भएको कारणले यसै विषयलाइ सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

त्यसैगरी सडक विस्तारमा अप्रिय घटना हुनसक्ने भनेर सुरक्षा प्रवन्ध गरीएको भन्दै शक्ति प्रयोग गरेर संरचना भत्काउने गरीएको पाइएको पनि पूर्णपाठमा उल्लिखित छ । यसप्रकारले जग्गा प्राप्ति नै नगरी बल प्रयोग गर्नु व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथिको हस्तक्षेप र यस्तो कार्य राज्यको सिद्धान्त र मान्यता विपरीत हुने पनि उल्लेख गरीएको छ ।

सर्वोच्चबाट जारी सडक विस्तार सम्बन्धि फैसलाको पूर्ण पाठबाट सडक विस्तारबाट पिडित समूहले स्वागत गरेका छन् । अदालतबाट आफुहरुले न्याय पाएको पिडितहरुको भनाई छ । 

तर पनि उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष सुमन सायमिले संघर्षका शीर्षक मात्र फेरिनसक्ने भन्दै आफुहरु अझै पूर्ण बिस्वस्त हुन नसक्ने बताए ।

यसैगरी सेभ नेपाः भ्यालीका अभियन्ता सुरज महर्जनले सडक विस्तारका क्रममा सुरक्षाका नाममा आतङ्क फैलाउने भ्रष्ट कर्मचारी, सुरक्षा निकायका अधिकारी लगायत तत्कालीन मन्त्रीहरुलाई समेत कारवाहीको प्रकृया थाल्नुपर्ने बताए ।

Categorized in राष्ट्रिय