सर्वोच्च अदालतले नक्कली भ्याट बिलमार्फत् कर छलि गरेको अभियोगमा भाटभटेनी डिपार्टमेन्टविरुद्धको फैसला सदर गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले नक्कली भ्याट विल प्रकरणमा सफाइ दिन अस्वीकार गर्दै दोषी ठहर गरेको हो ।

तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला पूर्ण इजलासले पनि सदर गरेको हो । राजस्वसम्बन्धी पुनरवलोकनको उक्त विवाद मङ्गलबार सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले टुङ्गो लगाएको हो ।

नक्कली बिल बिजकसँग सम्बन्धित ठुला व्यावसायिक घरानाका सयभन्दा बढी विचाराधीन मुद्दालाई समेत मार्गदर्शन गर्ने गरी पूर्ण इजलासले फैसला गरेको हो ।

सर्वोच्चको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि २०७७ फागुन ३ गते भाटभटेनीले सर्वोच्चमा पुनरावेदनका लागि निवेदन दिएको थियो । पूर्ण इजलासले भाटभटेनीलाई सफाइ दिन अस्वीकार गरेको हो ।

विभिन्न १५२ फर्म तथा कम्पनीबाट सामान खरिद गर्दा कतिपयमा नक्कली बिजक जारी गर्ने भनी पहिचान भएका बिक्रेता करदाताले शून्य विवरण पेस गर्ने तर क्रेताले कारोबार गरेको विवरण पेस गरेका आधारमा समेत कर छली भएको निष्कर्ष अदालतले गरेको थियो ।

अदालतले प्राप्त बिल बिजक, भाटभटेनीका सञ्चालक र प्रतिनिधिको बयानका आधारमा कर छली नभएको स्पष्ट प्रमाण पेस गर्न नसकेको भन्दै न्यायाधीकरणको फैसला सदर गरेको थियो ।

योसँगै भाटभटेनीले राजस्व, ब्याज र जरिवाना गरी कम्तीमा २ अर्ब रुपैयाँ रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने छ ।

Categorized in राष्ट्रिय