सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याएको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सङ्घीय संसदको बैठकमा मङ्गलबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सो बजेट  प्रस्तुत गर्नुभएको हो । वितरणमुखी कार्यक्रमहरु थप गर्दै सरकारले गत आर्थिक वर्षको भन्दा ठूलो बजेट ल्याएको हो ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज अपरान्ह संसदका दुवै सदनको वैठकमा पेश गर्नुभएको बजेटका लागि १२ खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ राजस्वको आधार देखाउँदै वितरणमुखी बजेट ल्याउनु भएको हो ।

चालु खर्ततर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब छुट्याइएको छ भने पूंजीगत खर्चतर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब मात्रै छुट्याइएको छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा साधारण खर्च बढ्ने र विकास खर्च घट्ने प्रवृत्तिलाई यस पटक पनि निरन्तरता दिइएको छ ।

१८ खर्ब ६० को बजेटका लागि राजश्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ उठ्ने दाबी गरिएको छ भने वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड तथा वैदेशिक ऋण मार्फत दुई खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने दाबी गरिएको छ । यस्तै आन्तरिक ऋणबाट तीन खर्ब ३० अर्ब उठाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

बजेट वितरणमा प्रदेशतर्फ समानीकरण बजेट ६० अर्ब छुट्याइएको छ भने सशर्त २५ अर्ब, समपुरक वापत ६ अर्ब र विशेष बजेटको रुपमा ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

यस्तै स्थानीय तहतर्फ समानीकरण बजेट ८७ अर्ब छुट्याइएको छ । त्यसैगरी सशर्त दुई खर्ब ८ अर्ब, समपूरक मार्फत सात अर्ब र विशेष बजेटको रुपमा आठ अर्ब ५० करोड छुट्याइएको छ । राजश्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा एक खर्ब ५९ अर्ब हस्तान्तरण गरिने छ ।

चालु वर्षको लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याएकोमा संशोधन गरी १५ खर्बमा झारेको थियो । तर अहिलेसम्म ११ खर्ब १५ अर्ब रूपैयाँ मात्रै बजेट खर्च भएको छ ।

अर्थमन्त्रालयले भने चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब मात्रै खर्च हुने अनुमान गरेको छ । सरकारले वितरणमुखी कार्यक्रम समावेद गर्नुका साथै सार्वजनिक ऋणको सावा व्याज तिर्नकै लागि आवश्यकता भन्दा ठूलो बजेट बनाउनु परेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री पुनले भने प्रस्तुत बजेटबाट आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने दाबी गर्नुभएको छ । यस्तै, मूल्य बृद्धि साढें ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने सरकारी लक्ष्य छ ।

मन्त्री पुनले आर्थिक सुधार, कृषि उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, सूचना प्रबिधि, पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, समावेशीता र सुशासन बजेटका आधार भएको दाबी पनि गनुभएको छ ।

Categorized in राष्ट्रिय