काठमाडौं महानगरपालिकाले शुरु गरेको सामुदायिक विद्यालयहरुले भाडामा लगाएको सटरहरु बन्द गर्ने कामलाई पाटन उच्च अदालतले रोकिदिएको छ ।

उच्च अदालतले सामुदायिक विद्यालयहरूले भाडामा लगाएका शटरहरु बन्द नगर्न महानगरलाई आज अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश लेखनाथ पौडेलको इजलासले असार ७ सम्मका लागि सामुदायिक विद्यालयले भाडामा लगाएका सटर बन्द नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

विद्यालयका शटरहरू शैक्षिक गतिविधिका लागि प्रयोग हुनपर्नेमा भाडामा लगाएको भन्दै काठमाण्डौ महानगरले शटरहरू बन्द गराएको थियो ।

काठमाण्डौ महानगरले नगर प्रहरी परिचालन गरेर धमाधम शटरहरू बन्द गराउन थालेपछि तुलसीप्रसाद अगस्तीले गएको मङ्गलवार उच्च अदालतमा रिट हालेका थिए ।

अदालतले यो मुद्दामा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई आउँदो असार ७ गते बोलाएको छ ।

Categorized in स्थानीय