पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना सरकारले औपचारिक रुपमै भारतीय कम्पनीलाई दिएको छ ।

बर्षाैंदेखि अलमलमा रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणपश्चात यसको अधिकार भारतीय कम्पनीले दिएको छ ।

समझदारीको मस्यौदाअनुसार जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना विद्युतका लागि भारतलाई सुम्पिंदा उसले पाउने पानीको लाभको मूल्यांकन गर्ने तयारी छैन । जलस्रोतको समग्र लाभलाई नजरअन्दाज गर्दै विद्युतको मात्र लाभको हिसाब देखाएर जलाशययुक्त पश्चिम सेती सुम्पिने सरकारी तयारीको विज्ञहरुले विरोध गर्दै आएका छन् ।

२३ जेठमा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग सम्झौता तोडिएपछि आयोजना भारतलाई दिने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको थियो । लगानी बोर्डले हिजो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाटको सेती नदी–६ जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनी एनएचपीसीलाई दिने सम्झौता गरेको हो ।

समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र एनएचपीसीका अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक अभयकुमार सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन् । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले परियोजनाले सुदूरपश्चिमको अर्थसामाजिक विकासमा यी दुवै परियोजनाले सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।

बोर्डको गत जेठ २३ गते बसेको बैठकले पश्चिम सेती र सेती नदी–६ जलविद्युत आयोजना एनएचपीसीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरेसँगै बोर्डले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो ।

जलाशययुक्त पश्चिम सेता आयोजना निर्माणका लागि २ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तै अछाम र डोटीमा निर्माण हुने सेती नदी–६ पनि जलाशययुक्त आयोजना नै हो । यी दुवै आयोनजाबाट नेपालले केही प्रतिशत विजुली निशुल्क पाउने छ ।

Categorized in बिजनेस