सामाजिक अभियन्ता दिनेश शाहीले भूमि आयोगसँग गरेको सम्झौतालाई अघि बढाउन काठमाडौं महानगरपाकिलासँग आग्रह गरेका छन् ।

काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा बसोबास गरिरहेका स्वबासीहरुको हक, अधिकारको लागि सक्रिय अभियन्ता शाहीले समाचारडेस्कसँग कुरा गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकालाई यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

सम्झौता अनुसार विधि र प्रकृया अगाडी बढाइएमा वास्तविक सुकुम्वासीको साथमा भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान हुने र उनीहरुको व्यवस्थापन भएमा स्वबासीहरुले पनि आफ्नो हक पाउने शाहीको भनाई हो ।

‘स्वबासीहरुको बसोबास हेरेमा सुकुम्वासी जस्तो देखिन्छ तर, राज्यले स्वबासीहरुलाई अव्यवस्थित बसोबासीको रुपमा चिन्दछ । काठमाडौं महानगरपालिकाले आयोगसँगको सम्झौता अगाडी बढाए स्वबासीहरुले पनि आफ्नो अधिकार पाउन सक्थे’ शाहीको भनाई हो ।

कुराकानीको क्रममा शाहीले विधि र प्रकृया छोडेर काठमाडौं महानगरपालिकाले डोजर चलाएकोमा भने आपत्ती जनाए ।

‘प्रकृयामा गए को सुकुम्वासी हो, को होइन थाहा भइहाल्छ । डोजर चलाउनुपर्ने आवश्यकता नै छैन । डोजर चलाउँदा त वास्तविक सुकुम्वासी वा पिडित समूह पनि आतंकित भएर बस्नुपर्यो’ शाहीले भने ।

शाहीले सुकुम्वासीको नाममा काठमाडौंमै जथाभावी जग्गा बाँडिन लागेको भनेर अनावश्यक भ्रम फैलाइएको दावी समेत गरे ।

आयोगले जग्गा वितरणको लागि निश्चित कार्यविधि बनाएको हुँदा विधि अनुसार गए वास्तविक सुकुम्वासीले मात्र जग्गा पाउने र सुकुम्वासीको नाममा कसैले सुविधाको दुरुपयोग गरेमा दण्डित हुने व्यवस्था समेत रहेको उनले भने ।

विभिन्न जातीय संस्थाले थापाथलीमा डोजर चलाएकोमा ऐक्यवद्धता जनाएकोमा पनि शाहीले आपत्ती जनाए ।

विना अध्ययन र पूर्ण जानकारी संघसंस्थाहरुले विधि मिचेर गरिएको कार्यलाई सहमति जनाउँदा काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रकृया अगाडी नबढाइदिएको र यसले गर्दा स्वबासीहरु पनि मारमा परेको उनको भनाई हो ।

प्रकृया अगाडी नबढाई, डोजर आतंक मात्र श्रृजना गर्ने र संघसंस्थाले पनि गलत कदमकै समर्थन गरिरहने हो भने पिडित पिडितै बन्ने र सुकुम्वासीको नाममा फाइदा लिनेहरु नै लाभान्वित भइरहने स्थिती भइरहने उनको दावी हो ।

Categorized in समाज