नेपालमा प्रचलित फेसबुक, नेटफ्लीक्स, अमेजन, ट्विटर, युट्युब, इन्स्टाग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जाल अब करको दायरामा आउने भएका छन् ।

नेपाली उपभोक्तालाई गैरवासिन्दा व्यक्तिले उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा नेपाल सरकारले दुई प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर लागाउँदै करको दायरामा आएको हो ।

सोमबार अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक विधेयक २०८० का अनुसार विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिले आय वर्ष अनुसार आफ्नो कारोबारको विवरण तथा कर दाखिला गर्नुपर्ने भएको हो ।

बजेटले सूचना प्रविधिको सेवा प्रदान गरेर विदेशबाट आर्जन गर्ने नेपाली र नेपालमा सूचना प्रविधिको सेवा बिक्री गरेर आम्दानी गर्ने विदेशी दुवैलाई करको दायरामा ल्याएको छ ।

नेपाल बाहिर सफ्टवेयर, विद्युतीय सेवा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ वा यस्तै प्रकृतिका सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रदान गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरे बापत व्यक्तिले अबदेखि एक प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ ।

विद्युतीय सेवाको वार्षिक २० लाख रुपैयाँभन्दा माथि कारोबार गर्ने कम्पनीलाई मात्र लागू हुनेछ भने सोभन्दा कम कारोबारमा कर नलाग्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

यो नीति लागू गर्नको लागि सरकारले विद्युतीय सेवा कर सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ जारी गरिसकेको छ ।

कार्यविधि अनुसार विद्युतीय सेवा भन्नाले सूचना प्रविधि अत्यावश्यक पर्ने र न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेपमा स्वचालित रुपले इन्टरनेटमार्फत प्रदान हुने वस्तु तथा सेवा हो ।

जसमा विज्ञापन, चलचित्र, टेलिभिजन, संगीत, ओभर द टप (ओटीटी), तथ्यांक संग्रह, क्लाउड सेवा, गेमिङ, मोबाइल एप, अनलाइन मार्केट, सफ्टवेयरको आपूर्ति र अध्यावधिकरण, तथ्यांक, परामर्श, सीप विकास तथा तालिम सेवा, इ–बुक, इ–पुस्तकालय, इ–पत्रिकालगायत सेवालाई समेटिएको छ ।

करको दायरामा पर्ने गैरबासिन्दा व्यक्तिले तोकिएको समयभित्र विवरण दाखिला नगरेमा वार्षिक रकमको ०.१ प्रतिशत प्रतिवर्षका दरले हुने रकम शुल्क लाग्नेछ ।

कर तिर्नुपर्ने तोकिएको मितिसम्म कुनै व्यक्तिले कर दाखिला नगरेमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्नेछ ।

दाखिल गर्नुपर्ने कर कम दाखिल गरेमा वा लुकाएमा त्यसरी कम गरेको कर रकमको ५० प्रतिशत जरिवानासमेत लाग्नेछ ।

उल्लेखित फेसबुक, नेटफ्लिक्स, अमेजनजस्ता सञ्जालहरू आर्थिक ऐनको यसै व्यवस्थाअन्तर्गत पर्छन् ।

Categorized in बिजनेस