काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले सिंहदरवार अगाडी फोहोर नउठाउनुको कारणबारे प्रष्ट पारेका छन् । सामाजिक संजालको भित्तामा लेख्दै महानगर प्रमुख शाहले सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने निर्णय किन गर्नुपरेको हो भनी प्रष्ट्याएका हुन् ।

बारम्बार गरिएको प्रयासमाथिको वेवास्ता, गैरजिम्मेवारी र लापरवाहीको अहिलेसम्मको निष्कषको रुपमा सिंहदरवारको फोहोर नउठाउने निर्णय गर्नुपरेको महानगर प्रमुख शाहको भनाई हो ।

‘महानगरको कार्यालयबाट ५०० मिटरको दुरीमा सिंहदरबार सुरु हुन्छ । यति हुँदा पनि सिंहदरबारमा बसेको सरकारसँग महानगर पुग्न धेरै कसरत गर्नु पर्छ । संघीय सरकारकारुपमा रहेको सिंहदरबारले जनजिविकाका कुरामा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न चाहेको पटक्कै महसुस हुन्न’ शाहले लेखेका छन् ।

यस्तो स्थितीमा दुरदराजका स्थानीय तहहरुमा भएको नीतिगत अप्ठ्यारा, कार्यक्षेत्रको विवाद लगायतका कुराहरुको सम्बोधनको अवस्था कस्तो होला भनी शाहले प्रश्न तेर्साएका छन् ।

‘जुन सरकारले अर्को सरकार र जनप्रतिनिधीको कुरा सुन्दैन, बुझ्दैन र प्राथमिकतामा पार्दैन भने त्यसलाई एकअर्काको अस्तित्व स्विकारेको भनेर कसरी मान्ने ? संघीय सरकार संघीयताको सुदृढीकरणमा छ भन्ने कसरी मान्ने ?’ शाहले प्रश्न गरे ।

सिंहदरवारमा फोहोर नउठाइनुको कारणबारे सर्वसाधारणलाई थाहा नहुँदा मिडिया र सर्वसाधारणबाट धेरै प्रश्नहरु उठेको भन्दै शाहले प्रश्नहरु स्वभाविक रहेको पनि भनेका छन् ।

सिंहदरवारले महानगरलाई बेवास्ता गरेको उदाहरणको रुपमा १४ वटा विषयवस्तुहरु पनि शाहले आफ्नो स्टाटसमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् ।

पहिलो नम्बरमा गृह मन्त्रालयको नाम उल्लेख गर्दै शाहले अव्यवस्थित बस्ति व्यवस्थापन, ट्राफिक लाइट व्यवस्थापन, मूर्ति चोरीको सम्वन्धमा ३ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल, सहमति भएर माइन्युट समेत भइसकेको तर कार्यान्वयन नभएको भनेका छन् । त्यस्तै विदेशी नियोगले मिचेको फुटपाथ व्यवस्थापन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पत्राचार गरेको पनि शाहको भनाई छ ।

सरकारी विद्यालयको लागि डिजिटल टिभी, शिक्षक सरुवा तथा शिक्षकलाई समयमै तलब दिने सम्बन्धमा दुई मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा कुरा हुँदा पनि कुरा अगाडि नबढेको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयको नाम उल्लेख गरेका छन् ।

सरकारी अस्पताल सरसफाइ, बिमा, सर्वोच्च अदालतले दिएको मन्त्रालयको माथिल्लो तल्ला भत्काउने आदेशको पालना, राष्ट्रिय एम्बुलेन्स (१०२) को काठमाडौँ उपत्यकाभरी सेवा दिनलाई बजेट व्यवस्थापनको लागि दुई मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा पहल गरिँदा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको पनि उनले भनेका छन् ।

एयरपोर्टको नक्सा पास, एयरपोर्टको बर्खाको पानीले गर्दा पेप्सीकोला क्षेत्र डुबानको समाधान, एयरपोर्टमा रहेको नेपाल संबत् सुरु भएको ठाउँमा मूर्ति र पार्क बनाउन पहल गर्न दुई मन्त्रीलाई पटक पटक पहल गरिएको भनी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई भनेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले ५२ बर्षदेखि तिनकुनेमा सरकारले जग्गा मिचे पनि जग्गाधनीलाई मुअब्जा दिन आनाकानी, महानगरले पाउनु पर्ने घरबहाल कर नेपाल सरकारले उठाएकोबारे, याङ्री र लार्के खोलाको पानी मेलम्चीमा जोडेर १२ महिना नै काठमाडौमा मेलम्चीको पानी ल्याउने कार्यक्रमको २ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल भएको उनले लेखेका छन् ।

आफ्नो स्टाटसमा सातौं नम्बरमा सहरी विकाशलाई उल्लेख गर्दै खोला कोरीडोर, खोला सरसफाइ, खोलामा फोहोर प्रशोधन प्लान्ट, अन्डर पास, बन्चरेमा लिचेडको व्यवस्थापन, माटो क्यापिङको व्यवस्थापन अनि साईटको ग्यास पाईपको व्यवस्थापन, वैकल्पिक बाटोको व्यवस्थापन, काठमाडौमै फोहोर ब्यबस्थापन गर्न कानुन र जग्गाको विषयमा ४ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल भएको उनको दावी छ ।

भौतिक यातायातको सवालमा रिङरोड बिस्तार, उपत्यका यातायात प्राधिकरण गठनको लागि दुई मन्त्रीहरूसँग पटक पटक पहल भएको उनले बताएका छन् ।

नवौं बुँदामा उनले लेखेका छन्, ‘सूचना तथा सञ्चार: आइएसपी र टेलिकमबिच एकिकृत पुर्वाधार सञ्चालनबारे जसले गर्दा देशभर पोलमा तार व्यवस्थापन गर्न सकियोस् – २ मन्त्रीसँग पहल ।’

त्यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयको सवालमा सडक बत्ति अव्यवस्थित रहेकोलाई व्यवस्थापनमा सहयोगमा दुई मन्त्रीसँग पहल भएको पनि उनले भनेका छन् । मेलम्चीको पानी र पाइप व्यवस्थापन, केयुकेएलको उचित व्यवस्थापनमा पहल गर्न दुई जना खानेपानी मन्त्रीसँग पटक पटक पहल गरेको दावी पनि उनले गरेका छन् ।

सहकारी नियमावली, सहकारी कानुन, सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको विषयमा भूमिसुधार मन्त्रीसँग पटक पटक पहल गरेको पनि उनको दावी हो । तिनकुने विवादमा पहल गरिदिन, कर्मचारी सरुवा आदिको विषयमा दुई सङ्घीय मामिला मन्त्रीसँग पटक पटक पहल गरेको, मल खरिद तथा उपत्यकामा आउने तरकारीको परिक्षणको लागि कृषि मन्त्रीसँग पटक पटक पहल गरेको पनि उनको भनाई छ ।

९ महिनामा पटक पटक पहल गर्दा पनि समन्वय गर्न र समन्वय भएका कुराहरु कार्यान्वयन गर्न मुस्किल परेको शाहले भनेका छन् । स्थानीय समस्याहरु स्थानीय तहमा नै समाधान हुने गरी संघीय सरकारले गाँठो फुकाइदिन शाहले आग्रह गरेका छन् ।

‘देश विकेन्द्रीकरणको उच्चतम् लोकतान्त्रिक व्यवस्था मानिने संघीयतामा छ तर न्याय माग्न, पासपोर्ट बनाउन, सरकारी कामकाजका लागि, उपचार र शिक्षाका लागि पनि काठमाडौँ आइरहनु पर्ने अवस्था छ, त्यो नहोस्’ शाहले भनेका छन् ।

असमन्वयकारी भुमिकाले थुप्रिएको समस्याको चाङ सिंहदरबारले फोहोरमा देखोस् भनेर फोहोर नउठाइएको शाहले भनेका छन् ।

Categorized in स्थानीय