मुलुलकले तेस्रो उपराष्ट्रपतिको रुपमा रामसहायप्रसाद यादव पाएको छ । नयाँ बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद्को ल्होत्से हलमा भएको उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा उहाँ निर्वाचित हुनुभएको हो ।

यादवका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा (एमाले) की अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई पराति गर्दै सङ्घतर्फ १८४ र प्रदेशतर्फ ३२९ मतसहित विजयी हुनुभएको हो ।

उहाँ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) एवम् सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट साझा उम्मेदवार बन्नुभएको थियो । नेकपा (एमाले) की अष्टलक्ष्मी शाक्यले सङ्घमा १०४ र प्रदेशमा १६९ मत प्राप्त गर्नुभयो भने जनमत पार्टीका ममता झाले सङ्घमा २३ र प्रदेशतर्फ १५  मत प्राप्त गर्नुभयो। यसैगरी, प्रमिला कुमारीले भने प्रदेश सभाका एक सदस्यको मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।

यादवको कुल मतभार संघमा १४ हजार ५३६ र प्रदेशतर्फ १५ हजार ७९२ सहित ३० हजार ३२८ रहेको छ। शाक्यको संघतर्फ आठ हजार २१६ र प्रदेशतर्फ आठ हजार २१६ गरी कुल मतभार १६ हजार ३२८ छ ।

झाको संघमा एक हजार ८१७ र प्रदेशतर्फ ७२० गरी कुल मतभार  दुई हजार ५३७ छ। यसैगरी प्रमिला कुमारीको कुल मतभार ४८ रहेको छ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ अनुसार संघतर्फको मतभार ७९ र प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ४८ कायम छ ।

उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित यादव बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिका–९, बसरियाको स्थानीय हुनुहुन्छ । ५२ वर्षीया यादव बुवा प्रसादराय र आमा सिहवा देवीको छोरा हुनुहुन्छ । 

यादवले २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन र २०६४ को मधेश आन्दोलनको समयमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँगै नेपाली राजनीतिको नेतृत्व तहमा रहेर सहकार्य गर्दै आउनुभएको छ ।  उहाँ मधेशकेन्द्रित दल मधेशी जनअधिकार फोरम, सङ्घीय समाजवादी फोरम हुँदै मधेश आन्दोलनमा सक्रिय नेताको रुपमा परिचित हुनुहुन्छ ।

२०६५ सालदेखि जनता समाजवादी पार्टीको महासचिव पदमा नेतृत्वमा रहनुभयो । उहाँ २०७४ को पहिलो संविधानसभामा समानुपातिकबाट सांसद बन्नुभयो र २०७९ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुभयो । यादव गत मङ्सिर ४ मा बारा क्षेत्र नम्बर २ मा प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित सांसद हुनुभएको हो । राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि उहाँ शिक्षण पेशामा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो ।

वरियताक्रमको आधारमा राष्ट्रपतिपछि मुलुककै दोस्रो ठूलो संवैधानिक पद हो उपराष्ट्रपति । पदीय रुपमा मुलुककै दोस्रो अभिभावक भएपनि संविधानले भने उपराष्ट्रपतिलाई कुनै मुहत्वपूर्ण अधिकार नदिँदा यस पदको औचित्य माथिनै प्रश्न उठेको छ ।

१४ वर्षसम्म औपचारिकतामा मात्र सिमित बनेको उपराष्ट्रपति पदलाई पूर्व उपराष्ट्रपतिहरुको सुझाव अनुकुलको कुनै अधिकार भने दिइएको छैन । नेपालको संविधान उपराष्टपतिको लागि त्यति उदार छैन ।

संविधानले ‘राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्यहरू उपराष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने’ बाहेकको परिकल्पना गरेको छैन  नेपालको संविधानको धारा ६७ मा उपराष्ट्रपति पदको व्यवस्था गरिएको  छ ।

सोही धाराको उपधारा २ मा ‘राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्यहरू उपराष्ट्रपतिबाट गरिनेछ  भन्ने व्यव्स्था गरेको छ ।  त्यसो त संविधानले राष्ट्रपति पदलाई आलंकारिक मानेको छ ।

अझ सक्रिय राष्ट्रपति परेमा औपचारिक कार्यक्रमको आतिथ्यको कार्यभार राष्ट्रपतिले लिइदिँ उपराष्ट्रपतिको काम लैनचौरको हरियो घरमा बसेर थकाई मार्नेमा मात्र सिमित हुन्छ ।

राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा कार्य सम्पादन गर्ने बाहेक मित्रराष्ट्रहरूका विभिन्न राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा सम्बन्धित दूतावासमा आयोजना हुने औपचारिक समारोहमा उपराष्ट्रपतिले राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने सामान्यतया स्थापित प्रचलन छ ।

तर यो पदलाई यतीमा मात्रै सिमित राख्दा यो  पदको  औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । मुलुकले २०६५ सालमा संविधानसभाको चुनाव पछि पाएको  प्रथम उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले  आफ्नो ७ वर्षे कार्यकाल यतिकै खेर गएको भन्दै उपराष्ट्र पदको आवश्यकता नै नभएको जिकीर गर्नुभएको थियो ।

दुई कार्यकाल उपराष्ट्रपति बनेका नन्द किशोर पुन ७ वर्ष गुमनाम हुनुभयो । ७ वर्षसम्म उपराष्ट्रपति पुन सामाजिक संघसंस्थाका कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने, शुभकामना दिने जस्ता काममा मात्र सिमित हुनुभयो ।

उपराष्ट्रपतिलाई कुनै ठोस संवैधानिक अधिकार नहुँदा उपराष्ट्रपति पदको नै नचााहिने आवाज उठिरहँदा  संघीय, प्रदेश तथा राष्ट्रियसभा सांसद भने उपराष्ट्रपति पद महत्वपूर्ण भएको जीकीर त गर्छन् तर क्षेत्राधिकार फराकिलो पार्नुपर्ने पक्षमा कोही उदार देखिदैनन् ।

Categorized in राजनीति