सरकारले उपत्यकाका गुठीलाई स्वायत्तता दिनुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । आज काठमाडौंमा आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरुले विधेयकमार्फत गुठीलाई नियन्त्रण गर्न खोजे फेरी आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए ।

नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबुले बुधबार आयोजना गरेको ‘सरकारको प्रस्तावित गुठी विधयेक र नेवाः सरोकार’ विषयक अन्तरक्रियामा सरोकारवालाहरुले गुठीमा स्वायत्तता नै आफ्नो बटमलाइन भएको प्रष्ट पारे ।

कार्यक्रममा गुठी विधयेक विरुद्ध एकिकृत आन्दोलनका संयोजक डा. महेशमान श्रेष्ठले गुठीमा कसैको कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो । 

२०४६ सालमा प्रजातान्त्रिक सरकार आएपनि स्थिति परिवर्तन नभएको र राज्य सत्ताले उपत्यकाको गुठीमा लगातार प्रहार गरिरहेको आरोप डा.श्रेष्ठले लगाउनुभयो ।

राज्यसत्ताले उपत्यकाको गुठीमा जग्गामात्रै देखेको र त्यहि जग्गा कानूनी रुपमा हडप्न नै विभिन्न कोशिश भइरहेको श्रेष्ठको भनाई थियो ।

सरकारले गुठी संस्थान गठन गरेर कानूनी रुपमा यहाँका गुठीहरुको जग्गा हडप्न थालेको हो

‘२०१९ साल अघि गुठीको जग्गा बेच्ने, अक्षयकोष राख्ने अथवा रैकरमा परिणत गर्ने जस्तो कार्य गर्न मिल्दैनथियो । तर सरकारले गुठी संस्थान गठन गरेर कानूनी रुपमा यहाँका गुठीहरुको जग्गा हडप्न थालेको हो । यसैको निरन्तरता हालको गुठी विधेयक पनि देखिएको छ’ श्रेष्ठको भनाई थियो ।

देशका फरक भूगोलका फरक समुदायको गुठीको प्रकृती पनि फरक भएकोले एउटै विधेयकबाट सबै गुठी व्यवस्थापन हुनै नसक्ने दावी श्रेष्ठको हो ।

यसभन्दा अघि, सरकारले गुठी विधेयक ल्याउँदा सो विधेयकको विभिन्न बुँदामा असहमति जनाउँदै गत असार ४ गते विधयेकको विरोधमा माइतीघर मण्डलामा मानवसागर उर्लिएको थियो । त्यसपछि नेपाल सरकारले बाध्य भएर गुठी विधयेक फिर्ता लिएको थियो । अहिले गुठी विधयेकलाई संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा पुनः प्रस्ताव गर्ने तयारी थालेको छ ।

एकिकृत आन्दोलनका सह संयोजक पवित्र वज्राचार्यले २०६५मा इन्द्रजात्राको बजेट कटौती गर्दा भएको आन्दोलनको स्मरण गर्दै सोही समयबाट गुठी संस्थान औचित्यहीन हो भन्ने प्रमाणित भएको बताउनुभयो ।

‘सो समयमा गुठी संस्थानको औचित्यबारे कार्यदल गठन गरेर अध्ययन पनि गरियोे । यस अध्ययनको क्रममा नै देखियो, गुठी संस्थानको नाममा यहाँका साँस्कृतिक गुठीको सम्पत्तिमाथि कसरी लुट मच्चिएको छ’, वज्राचार्यको भनाई छ ।

गुठीको संरचना नै नबुझेकाहरुले कसरी विधेयक बनाउँछ

गुठी संस्थान यहाँको संस्कृति जोगाउनलाई होइन, गुठी संस्थानका कर्मचारीलाई तलब भत्ता ख्वाउन मात्र गठन गरिएको बज्राचार्यको भनाई थियो ।

विगतको गुठी विधेयक फिर्ता भइसकेको अवस्थामा सरकारले सरोकारवालाको सल्लाहपछि मात्र गुठी विधेयक पारित गर्ने वचन दिएको जानकारी बज्राचार्यले दिनुभयो । अहिले आफुहरु विधेयकको ड्राफ्ट पर्खिरहेको र यसबीच विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबुका सल्लाहकार तथा वरिष्ठ पत्रकार सुरेशकिरण मानन्धरले गुठी आफैमा एउटा सिस्टम भएको विचार राख्नुभयो । 

‘गुठीले संस्कृति र सम्पदाको पनि रक्षा गर्छ भने गुठीको जग्गाबाट हुने उत्पादनबाट आय आर्जन पनि हुन्छ । यस्तो प्रणालीमा कसैले हस्तक्षेप गर्न जरुरी छैन । यस्तो गरेमा कानूनी रुपमा दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने बटमलाइन हुनुपर्छ’ मानन्धरले भन्नुभयो । 

यसैगरी, नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबुका निवर्तमान अध्यक्ष श्रीकृष्ण महर्जनले गुठी विधेयक बनाउने सरकारको काम नै नभएको ठोकुवा गर्नुभयो । गुठीको संरचना नै नबुझेकाहरुले कसरी विधेयक बनाउँछ भन्ने प्रश्न महर्जनको थियो । नेपाल सरकारको कानूनको साथै अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार पनि गुठी राज्यले सञ्चालन वा नियन्त्रण गर्न नपाउने महर्जनले बताउनुभयो ।

खोकना फास्ट ट्र्याक विरुद्धका अभियन्ता असोज महर्जनले राजनीतिक आस्थालाई छोडेर साझा मुद्दामा एकजुट भएर आन्दोलनमा होमिनुपर्ने बताउनुभयो । 

नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबू, काठमाडौँ शाखाका अध्यक्ष अर्विन्द्रमान सिंहले पृथ्वीनारायण शाह काठमाडौं भित्रिएदेखि नै विभिन्न बहानामा यहाँको जग्गा कब्जा गर्न थालेको बताउनुभयो । आफना कर्मचारी, सेनालाई तलबको बदलामा जग्गा दिँदै पृथ्वीनारायण शाहले यहाँका गुठीको जग्गा लुट्न थालेको सिंहको भनाई थियो ।

सो कार्यक्रममा नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूका महासचिव सुनील महर्जनले विषय प्रवेश गराउने क्रममा अहिले आउन लागेको गुठी विधयेकको सत्यता बुझन जरुरी भएको बताउँदै विकल्पको सवालमा पनि प्रष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो । 

यसैगरी, नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूका अध्यक्ष सुरजवीर वज्राचार्यले पनि गुठी विधयेकबारे व्यापक छलफललाई निरन्तरता दिने बताउँदै आम सरोकारका विषयमा दबूले छलफल अन्तरक्रियालाई निरन्तरता दिने जानकारी दिनुभयो ।

Categorized in राष्ट्रिय