अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐनको निःशुल्क शिक्षासहित विभिन्न प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (एन प्याब्सन) नेपाल ललितपुर जिल्ला समितिले प्रधानमन्त्रीको केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संघीय व्यवस्थापिका संसद्बाट हालै पारित सो ऐनका प्रावधानमध्ये निजी विद्यालयका संगठनहरुले विरोध गरिरहेको सन्र्दभमा सो ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।

एन प्याब्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा, महासचिव सुवास न्यौपानको हस्ताक्षर भएको ध्यानाकर्षण पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा बुझाई प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराइएको हो । समितिका अध्यक्ष राजेश महर्जनले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरौलालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने भन्ने प्रावधानमा संशोधन गर्न माग गर्नुभयो ।

निजी विद्यालयलाई  कम्पनी वा गुठी ऐन अनुसार सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाई तोकिएको छात्रवृति बाहेक अन्य निशुल्क हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने मुख्य माग रहेको पनि अध्यक्ष महर्जनले बताउनुभयो । 

निजी विद्यालयले पनि व्यक्ति वा संस्थाबाट दिईने कुनै पनि सहायता प्राप्त गर्नसक्ने बनाउनुपर्ने, निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा संविधानको धारा ३१ (१) शिक्षाको हक र धारा ४० को दलितको हक मात्र नभई धारा २५ (१) को सम्पति र धारा ४४ (१) को उपभोक्ताको हकपनि आकर्षित हुनुपर्ने पनि ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । एन प्याब्सनले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने प्रावधान सार्वजनिक विद्यालयमा मात्र लागू गनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ ।

पत्रमा निजी लगानीका विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बालविकास शिक्षादेखि माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षामा साविकै १० प्रतिशत छात्रवृति कायम गर्नुपर्ने पनि पत्रमा भनिएको छ । ज्ञापनपत्रमा छात्रवृति दिन निजी विद्यालयलाई बाध्य पारिँदा गाडी, जग्गा, भाडा, आर्जित सम्पति जस्तामा करहरु छुट गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग तथा सम्बन्धित सबै निकायमा निजी विद्यालयका आधिकारिक संगठनका प्रतिनिधित्व गराईनुपर्ने, प्राविधिक शिक्षा पठनपाठन गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि माग गरिएको छ ।

Categorized in राष्ट्रिय