अन्ततः सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्ष नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नदिने प्रतिवद्धता जनाएसँगै आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसीको आमरण अनसन तोडिएको छ ।

सरकारले डा. केसीको सबै माग पुरा गर्ने गरी नौंबुँदे सहमति गरेसँगै डा. केसीको २७ दिन लामो अनसन तोडिएको हो । सरकारले डा. केसीको माग र केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधन गर्ने सहमति गरेसँगै डा. केसीले अनसन तोडेका हुन् ।

सहमतिसँगै केदारभक्त माथेमा र नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले केसीलार्य जुस पिलाएर अनसन तोडाउन लगाएका थिए ।

नेकपाका नेता नेम्वाङले सहमतिलाई संसदमार्फत कार्यान्वयन गराउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । अब डा. केसी फेरि अनसन बस्नुनपर्ने अवस्था बनाउने प्रतिवद्धता समेत नेता नेम्वाङले व्यक्त गरे ।

अधिकांश मागमा सहमति भएपनि अन्तिमसम्म सरकारले उपत्यकामा १० वर्षे प्रतिबन्ध लगाउन मानेको थिएन । तर, डा. केसीले अनसन नतोड्ने अडान लिएपछि आशयपत्र लिइसकेकोहरुको हकमा माथेमा कार्यदलको सिफारिसअनुसार छुट्टै व्यवस्था गर्दै सहमति जुटाइएको छ ।

सरकार र डा. केसीबीच गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सहमति पनि भएको छ । आयोगले दोषी ठहरिएका पदाधिकारीलाई दुई महिनाभित्र कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।

विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापदण्ड बनाउन कार्यदल गठन गर्ने लगायतका विषयमा पनि सहमति भएको छ ।

डा. केसीसँग सहमति भएसँगै संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधन गरिनेछ । यसले अब मनमोहन मेडिकल कलेज सरकारलाई बेच्ने वा उपत्यका बाहिर जान विकल्प चुन्न सकिनेछ ।

नेकपाका नेताहरु नजिकका व्यवसायीको लगानी रहेको बी एण्ड सीको हकमा भने चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रक्रिया पुर्याएर दिन सक्ने भएको छ । उपत्यका बाहिरको हकमा ५ वटालाई मात्र सम्बन्धन दिन सक्ने व्यवस्था लागू नहुने भनेकाले बि एण्ड सीको हकमा यस्तो भएको हो ।

Categorized in राष्ट्रिय