सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७९÷०८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्नुभएको हो ।

नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले विशेषगरी आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ । नीति तथा कार्यक्रमले संघीयताको सुदृढीकरण र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तीनै तहको बजेट कार्यान्वयमा वित्तीय अनुशासन कायम गरिने सरकारी घोषणा छ ।

कृषि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई विशेष प्राथमिकता दिंदै ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रमले कृषिलाई आर्थिक बृद्धिको प्रमुख संवाहकका रुपमा प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएको छ । कृषिको आधुनिकिकरण एवं उत्पादकत्व बृद्धिका साथै बजारिकणका लागि समेत विशेष कार्यक्रम ल्याइने सरकारले जनाएको छ ।

विशेष गरेर नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सरकारले पुनःसंरचना गर्ने घोषणा गरेको छ । विभिन्न कारणले विगत लामो समय देखि बन्द हुँदै आएका उद्योगहरु पुनः सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । सरकारले संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी कार्यविस्तृत प्रतिवेदन पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सरकारले संघीयता बलियो बनाउने गरी तीन वटै तहका सरकारबीच स्रोतको बाँडफाँट गर्ने जनाएको छ । विभिन्न कारणले लामो समयदेखि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा नपाएका २३ हजार ५ सय ९१ जनालाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा आगामी आर्थिक वर्षभित्रै उपलब्ध गराइने बताइएको छ ।

त्यस्तै सरकारले विदेशबाट रेमिटेन्स पठाउनेहरुको लागि थप अनुदान दिएर प्रोत्साहित गर्न योजना ल्याउने जनाएको छ ।  कृषिमा सुचना र प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै सरकारले बाँझो जमिनमा सामूहिक खेती प्रवर्द्धन गर्ने उद्घोष गरेको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समान प्रकृति र एउटै उद्देश्य भएका सहकारी कोषलाई एक आपसमा गाभी दक्षतापुर्वक सञ्चालन गरिने बताउनु भयो । गरिब परिवारलाई सरकारी सेवा उपलब्ध गराउन परिचय पत्रको व्यवस्था गरिने भएको छ । त्यस्तै, सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र भूमिहीनको समास्या समाधान गर्ने भएको छ । 

नीति तथा कार्यक्रममा दुई वर्षभित्र भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बस्तीको व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रममा मुक्त कमैया र मुक्त हुन बाँकी हरुवा चरुवाका लागि स्थानीय तहले रोजगारी र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि घोषणा गर्नु भएको छ ।

जग्गा नापजाँच गर्न छुट भएका जग्गाको जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराउने, भू उपयोग नीति र कानुन अनुसार भूमि वर्गीकरण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भू उपयोग योजना तयार गरिने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ ।

आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति सहज बनाउन र तोकिएको उद्योगका लागि हदबन्दीको सीमा पुरावलोकनका लागि कानुनी सुधार गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । सरकारले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी बनाउन नयाँ कानुन बनाउने घोषणा गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा थप ७ सय १५ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । सार्वजनिक निजी लगानीबाट सो परिमाणमा बिजुली उत्पादन गरिने बताइएको छ । यस्तै, १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलासययुक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गरिने छ । 

आगामी आर्थिक वर्षमा ४०० केभी ठूला प्रसारण लाइन निर्माण सुरु हुने भएको छ । विद्युत खपत बढाउन इन्डक्स चुलोलाई प्रवद्र्धन गर्ने योजना सरकारको छ । चालू आर्थिक वर्षमा हालसम्म थप साढे ७ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको छ ।  

सरकारले सबै नेपालीलाई उर्जाको पहुँच सुनिश्चित गर्न विपन्न वर्गका लागि निःशुल्क विद्युतीय मिटर जडान गर्ने बताएको छ । निःशुल्क उपलब्ध गराइने मासिक विद्युत खपतको सीमाभन्दा बढी उपभोग गर्ने घरायसी ग्राहकलाई उक्त सीमासम्मको विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउने, विद्युत महसूल दरमा पुनरावलोकन समेत गर्ने सरकारले बताएको छ ।

Categorized in राष्ट्रिय