खोला मापदण्डविरुद्ध उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड पीडित सरोकार समूहले सोमबार कुपण्डोलमा वृहत प्रदर्शन गरेको छ ।

कुपण्डोको पुल मुनि भेला भएर विभिन्न नारा लेखिएको प्लेकार्डसहित निस्केको र्याली त्रिपुरेश्वरमा पुगी सभामा परिणत भएको थियो ।

सभामा बोल्दै वक्ताहरुले जनताको उठिबास हुनेगरि खोला मापदण्ड सम्बन्धि सर्वोच्च अदालतबाट भएको गैरन्यायिक निर्णय खारेज नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए ।

सोही भेलाबाटै असोज ३ गते दिउँसो ४ बजे माइतीघर मण्डलामा हुन लागेको वृहत प्रर्दशनमा भाग लिन पनि आह्वान गरेको छ ।

यसैबीच सरकारले  काठमाडौँ उपत्यकाका खोला तथा नदी किनारमा थप २० मिटर जग्गा छाड्नुपर्ने भन्ने सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दायर गरेको छ ।

बाग्मती संरक्षणसँग जोडिएको रिट निवेदनमा भएको सर्वोच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण र नजिरको प्रतिकुल रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको तर्फबाट सोमबार सचिव फणीन्द्र गौतमले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

सरकारले दिएको निवेदनमा रिट निवेदकले जिकिर नै नगरेको विषयमा वाग्मती, विष्णुमतीलगायत नदीमा थप २० मिटर खुला क्षेत्र छाड्नुपर्ने भनी फैसला गरेको उल्लेख छ ।

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ ले सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्तिम हुने उल्लेख छ तर सर्वोच्चले नै प्रतिपादन गरेको नजीरसँग बाझिएमा, नयाँ तथ्य वा प्रमाण फेला परेमा, फैसलामा गम्भीर त्रुटि भेटिएमा फैसलाको पुरावलोकन हुने व्यवस्था समेत रहेको छ ।

फैसलामा चित्त नबुझाउने पक्षले पूर्णपाठ पाएको ६० दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था अनुसार सरकारले निवेदन दिएको हो ।

तस्वीरः देवेन्द्र महर्जन

Categorized in राष्ट्रिय