नेपाल सरकारलाई देशमा तत्काल सामाजिक संजालका प्लेटफर्म दर्तामा रोक लगाउन एसिया इन्टरनेट कोलिसन (एआईसी) ले अनुरोध गरेको छ । एआईसीले मंगलबार संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई सामाजिक संजाल नियमन सम्बन्धी निर्देशिकाले अन्तिम रूप नपाएसम्म सामाजिक संजालका प्लेटफर्महरुको दर्तामा रोक लगाउन अनुरोध गर्दै पत्र पठाएको हो ।

नेपाल सरकारले हालसालै जारी गरेको सामाजिक संजाल नियम निर्देशिका २०८० मा राखिएका सर्तहरु पालना गर्न गाह्रो हुने र त्यसमा उल्लेख प्रावधानले विभिन्न चुनौती निम्तिने एआईसीको भनाई छ ।

एआईसीले सामाजिक संजाल निर्देशिकामा कम्पनीहरुले दर्ता र नवीकरण प्रक्रियासम्बन्धी नियम कसरी पालना गर्छन् भन्ने विषय स्पष्ट उल्लेख नभएको पत्रमा दाबी गरिएको छ ।

त्यस्तै नयाँ नियमले सामाजिक संजाल प्लेटफर्मका कम्पनीहरुले नेपाल सरकारलाई थुप्रै निजी जानकारी दिन बाध्य पार्ने र नेपालमा सामाजिक संजाल प्लेटफर्मका साना कम्पनीहरुलाई नेपालमा व्यापार गर्न पनि गाह्रो बनाउने एआईसीले बताएको छ । साथै यस्ता जटिल कानूनी प्रावधानले गर्दा नेपाली प्रयोगकर्ता ग्लोबल इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुने अवस्था निम्तिनसक्ने र देशको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई पनि असर गनसक्ने एआईसीले चेतावनी दिएको छ ।

सामाजिक संजाल निर्देशिकाका अनुसनर सामाजिक संजाल प्लेटफर्मलाई देशमै कार्यलय खोल्नुपर्ने र स्थानीय व्यक्तिलाई सूचना व्यक्तिका रुपमा राख्नुपर्ने भनिएको छ । यसले गर्दा साना इन्टरनेट कम्पनीलाई संचालनमा खर्च बढी पर्ने एआईसीको भनाई छ ।

त्यस्तै पत्रमा लाइसेन्स–आधारित दर्ता प्रक्रियाले बजार प्रतिस्पर्धा र नवीनतम् प्रविधिलाई वाधा पुर्‍याउने र सामाजिक संजाल प्लेटफर्ममा अपलोड भएका कन्टेन्ट हटाउनुपर्ने कानूनले मानव अधिकार सम्बन्धी विभिन्न प्रश्न आउने उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले उपलब्ध गराउने भनेका प्रयोगकर्ताको तथ्यांकसम्बन्धी कागजात, सुरक्षा मापदण्ड र करसम्बन्धी जानकारीलाई एआईसीले संवेदनशील जानकारीका रुपमा राखेको छ ।

एआईसी एसिया प्यासिफिक क्षेत्रको यस्तो संस्था हो, जसले इन्टरनेट तथा प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनीहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्छ ।

यहाँ मेटा, अमेजन, एप्पल, गुगल, एक्स कर्प, याहु, स्पोटिफाई तथा बुकिङ डटकम लगायतका संस्था सदस्यका रुपमा आबद्ध छन् ।

Categorized in राष्ट्रिय