अनधिकृत रुपमा वर्षाैंदेखि अड्डा जमाएर बागमती नदी किनारमा बसेका सुकुम्बासीहरुलाई राष्ट्रिय भूमि आयोगले नहटाउन सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको छ ।

गत हप्ता अनधिकृत रुपमा नदी किनार अतिक्रमण गरी बसेका सुकुम्बासीहरुलाई काठमाडौं महानगरपालिका हटाउने प्रयास गर्दा झडप समेत भएको थियो ।

महानगरपालिका जसरी भए पनि सुकुम्बासीहरुलाई हटाएर छाड्ने अभिव्यक्तिहरु आएपछि राष्ट्रिय भूमि आयोगले अवरोध सिर्जना गर्न खोजेको छ । आयोगले सूचना जारी गर्दै कुनै पनि स्थानका सुकुम्बासीलाई नचलाउन स्थानीय तहहरुलाई आग्रह गरेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकासहित सम्पूर्ण स्थानीय तह तथा सबै सरकारी र गैरसरकारी निकायलाई कुनै पनि स्थानका सुकुम्बासीलाई नहटाउन भनेको हो ।

आयोगको सूचनामा कुनै पनि स्थानका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका बस्ती हटाउने र उनीहरू असुरक्षित हुने गरी कुनै पनि कार्य नगर्न÷नगराउन भनिएको छ ।

सुकुम्बासीहरुको लगत संकलन, प्रमाणीकरण, निस्सा वितरण, जग्गा नापजाँच, लालपुर्जा सम्बन्धी सबै कार्य निर्वाचन आचारसंहिता हटेलगत्तै गरिने दाबी पनि सूचना गरिएको छ ।

२०४७ साल यता सुकुम्वासी ब्यवस्थापनका लागि भन्दै १४ वटा आयोग बनिसकेका छन् । केन्द्रदेखि जिल्ला तहमा बनाइने यस्ता आयोगहरुमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ति गर्ने बाहेक अहिलेसम्म कुनै पनि काम भने भएको छैन ।

Categorized in राष्ट्रिय