बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्रीले अनधिकृत ब्यक्तिलाई अन्त्रालयमा भित्र्याएर करका दरमा हस्तक्षेप गरेको भन्ने विवाद समाधानका लागि मगाइएको सीसीटिभी फुटेज नै मेटिएको दावी गरिएको छ ।

गत जेठ १४ गते राति बजेटको अन्तिम तयारी भईरहेको बेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत ब्यक्तिलाई अन्त्रालयमा भित्र्याएर करका दरमा अनधिकृत हस्तक्षेप गराएको भन्ने आरोप अर्थमन्त्रीलाई लागेको थियो ।

मन्त्रालयले उक्त रातको सीसीटीभी फुटेज नै मेटिएको दाबी गर्दै फुटेज दिन अस्वीकार गरेको छ । यसबाट पनि अर्थमन्त्रालयको चरित्र उदाङ्गो भएको छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट जयप्रसाद पौडेलले जेठ १४ गते रातिको सीसीटीभी फुटेज उपलब्ध गराई सूचनाको हक प्रदान गर्न निवेदन दिएको थियो ।

सो निवेदनको जवाफ दिँदै अर्थ मन्त्रालय योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाले ‘मन्त्रालयमा जडान भएको सीसीटीभीको क्षमता र जडान भएको क्यामेराको आधारमा बढीमा १३ दिनसम्मको मात्रै सीसीटीभी फुटेज अभिलेखमा रहने र तत्पश्चत पहिलेको अभिलेख क्रमशः मेटिँदै जाने भनी लेखी आएको हुँदा सोही ब्यहोरा सूचना तथा जानकारी गराइएको उल्लेख गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको यो भनाई सरकारले २०७२ सालमा लागू गरेको सीसीटीभी जाडान तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि विपरित पाइएको छ । कार्यविधिमा सीसीटीभी फुटेज कम्तीमा तीन महिनासम्म सुरक्षित राख्नु पर्ने उल्लेख छ।

तर अर्थ मन्त्रालयले १३ तीनभन्दा बढीको सीसीटीभी फुटेज नरहने बताएको छ ।

Categorized in राष्ट्रिय