लुम्बिनी प्रदेशमा मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने सम्बन्धमा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङको देउखुरीमा छलफल भएको छ ।

संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार भाषा आयोगको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कार्यक्रममा छलफल गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष गोकुल घर्ती मगर, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरा र लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख तुलाराम घर्ती मगर बसन्तको उपस्थिती रहेको थियो ।

त्यसैगरी प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, प्रदेशसभाका माननीय सदस्यहरू, मगर र थारु संस्थाका केन्द्रीय तथा जिल्ला तहका पदाधिकारीहरूसहितको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।

अन्तरक्रियात्मक विचार गोष्ठीमा भाषाशास्त्री अमृत योन्जन तामाङले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

त्यस अवसरमा लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली भाषाको अतिरिक्त मगर, थारु र अवधि भाषालाई कामकाजी भाषाको रुपमा चाँडै नै कार्यान्वयनमा ल्याउन कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन जोड दिइएको थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री महराले भाषा आयोगको सिफारिस अनुसार सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने सम्बन्धमा सकारात्मक पहलकदमीको भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

कार्यक्रमको आयोजना आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले गरेको थियो ।

Categorized in समाज