प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारीसमा राष्ट्रपतिबाट भएको संसद विघटनलाई चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले असंवैधानिक भनेका छन् ।

चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले आज संयुक्त प्रेश विज्ञप्ती जारी गर्दै संविधानले दिँदै नदिएको धारा ग्रहण गरी संसद विघटन गरेको बताएका छन् । पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनूपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै संसद विघटनलाई संविधान विपरित भएको भनेका हुन् ।

विज्ञप्तीमा उहाँले कार्यकाल पूरा नहुँदै गरिएको संसद विघटनले देशको संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र विकास वातावरणमा अनपेक्षित रुपमा प्रतिकूल प्रभावहरु परेको महसूस गरेको बताउनुभएको छ ।

‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनको लागि बाहेकको कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार एवम् व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको पाइन्छ’ विज्ञप्तीमा लेखिएको छ ।

संविधानले दिएको अधिकारमा बाहेक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने जस्तो अधिकार आफूमा अन्तरनिहित रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको उहाँहरुको ठहर छ ।

देशको प्रजातन्त्र, कानूनी राज्य र विकासको लागि यस्तै कार्य फेरी कहिल्यै दोहरिन नपाउने गर्न र वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार्न भन्दै विज्ञप्तीमार्फत पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले सम्वन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।

Categorized in राजनीति