भारतीय केन्दै सरकारले किसानहरुलाई फेरी एक पटक वार्ताको लागि आव्हान गरेको छ । यो भन्दा अघि सरकारबाट गरिएको वार्ताको प्रस्ताव किसान संगठनहरुबाट अस्वीकार गरिएपछि सरकारले फेरी वार्ताको लागि आग्रह गर्दै किसानहरुबाट उठाएको सबै मागहरुमा तार्किक समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता दोहर्‍याएको हो ।

संगठनहरुको नामबाट लेखिएको ३ पृष्ठको पत्रमा कृषि मन्त्रालयका संयुक्त सचिव विवेक अग्रवालले वार्ताको लागि आफ्नो सुविधा अनुसार दिन र समय चयन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

बुधबारमात्रै संयुक्त किसान मोर्चाले सरकारबाट गरिएको वार्ताको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको थियो । संगठनहरुले वार्ताको लागि गरिएको लिखित प्रस्तावलाई यसमा कुनै आवश्यक वस्तु अधिनियममा संशोधनको जिकीर नभएको भन्दै अस्वीकार गरेका थिए ।

अहिले जारी गरिएको पत्रमा कृषि सुधारसँग जोडिएको ३ वटै कानुनको न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सँग कुनै सम्वन्ध नरहेको र यो एमएसपीमा कुनै असर नगर्ने भनिएको छ । उक्त चिठ्ठीमा सरकार ३ डिसेम्बरभन्दा अघि पहिचान गरिएका मागहरुमा वार्ता गर्न तयार रहेको पनि जनाइएको छ ।

अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितिका महासचिव अविक शाहले सरकारले आफुसँग मात्र नभई आन्दोलनकारी किसानसँग कुराकानी गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘सरकारले आन्दोलनकारी किसानले अघि सारेका मागहरुमा कुरा गर्नुपर्छ,’ महासचिव शाहको भनाई हो,  ‘सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्छ, बयानबाजीको समय गुज्रिसकेको छ ।’

साथै महासचिव शाहले सरकारले पत्र पठाई ती शतहरुको बारेमा जानकारी गराउनुपर्ने बताएका छन्, जस अन्तर्गत ३ वटै कानूनलाई रद्द गरिनेछ ।

Categorized in अन्तर्राष्ट्रिय