arin enterprises

आज ७५औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस

SamacharDesk – Ram Dangol | २०८० मङ्सिर २४, आइतबार

आज ७५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस ।

भविष्यमा मानवअधिकार संस्कृतिलाई एकीकृत र दिगो बनाउँदै लैजाऔँ भन्ने मूल नारासहित नेपालमा पनि विविध कार्यक्रमका गरी यो दिवस मनाइँदैछ ।

संयुक्त राष्ट्रसंको महासभाबाट मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको दिनको स्मृतिमा प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर १० मा विश्वभर यो दिवस मनाउने गरिन्छ ।

‘स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र सबैका लागि न्याय’ भन्ने नाराका साथ यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाईंदैछ ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घले १० डिसेम्बर १९४८ मा विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणापत्र जारी गरे पनि आधिकारिक रूपमा भने सन् १९५० मात्रै यो दिवस बनाउन थालिएको हो ।

यस दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाउन सभाले सबै देशलाई आमन्त्रित गरेको थियो । त्यसपछि सभाले ४ सय २३ (भी) रेज्योलुसन पास गरी देश र सम्बन्धित सङ्गठनहरूलाई १० डिसेम्बरलाई दिवसका रूपमा मनाउन सूचना जारी गरेको थियो ।

नेपालको संविधानले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसहित आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको संरक्षण तथा सम्बर्द्धधन गर्दै विधिको शासन कायम गर्ने प्रावधानलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ ।

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अपाङ्ग भएका ब्यक्तिहरु, तेश्रो लिङ्गीहरु, महिला, सिमान्तकृत समूदाय, बालवालिका लगायत विभेदमा पर्न गएका सबैकालागि मानव अधिकार प्रमुख आवश्यक्ता हो र यसको प्रत्याभुतीको विकल्प छैन् ।

विकासका आधारहरुमा समृद्ध जीवनशैली खोजेका मान्छेहरुले अझै पनि एकअर्काप्रतिको आत्मियता र मैत्रीपूर्ण ब्यवहार सिक्न जरुरी छ ।

दिगो विकासकालागि मानव अधिकारको प्रत्याभूती जरुरी छ, धर्म, भाषा अथवा लिङ्गका नाममा मानव माथी हिंसा र आक्रमण भईरहेको वर्तमान परिपेक्ष्यमा समानताका लहरहरुको आवश्यत्तालाई मानव अधिकारका धारणाले मात्र सम्बोधन गर्न सक्दछन् ।

विगत दशवर्षे सशस्त्र युद्धको समयमा ठूलो संख्यामा हत्या, हिंसा तथा अपहरणजस्ता मानव अधिकार हनन्का घटनाहरु भएका थिए ।

द्वन्द्वको कालखण्डमा सन् २००३ र २००४ नेपाल विश्वमै सर्वाधिक नागरिक बेपत्ता पारिने मुलुक नै बन्न पुगेको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसका अनुसार द्वन्द्वका बेला दुवै पक्षद्वारा नियन्त्रणमा लिएकामध्ये १ हजार ३ सय ५० भन्दा बढी नागरिकको अझै पत्तो लाग्न सकेको छैन ।

मुलुकमा मानव अधिकारको अवस्था अभैm जोखिमपूर्ण रहेको अधिकारकर्मीहरुको ठहर छ ।

Categorized in राष्ट्रिय