१७औँ लोकतन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी आज देशभर मनाइँदैछ ।

जनताको विजय भएको खुसियालीमा विसं २०६४ देखि वैशाख ११ गतेको दिन देशभर लोकतन्त्र दिवस मनाउन थालिएको हो । २०६२–६३ मा भएको १९ दिने जनआन्दोलनको जगमा भएका राजनीतिक परिवर्तनको सम्मान स्वरुप लोकतन्त्र दिवस मनाउने गरिएको छ ।

तत्कालीन सात राजनीतिक दल र विद्रोही नेकपा (माओवादी) को संयुक्त आह्वानमा राजतन्त्रको अन्त्य गराउन उक्त दिनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । विसं २०५९ असोजमा संसद् विघटनपछि सशस्त्र द्वन्द्वका कारण निर्वाचन हुन सकेन ।

निर्वाचन नभएपछि राजाले इच्छा लागेका मानिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने शृङ्खला चल्यो । राजा ज्ञानेन्द्रले लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा र शेरबहादुर देउवा गरी तीन जनालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै हटाउँदै गरे ।

यसबीच विसं २०६२ मङ्सिरमा १२ बुँदे समझदारीका माध्यमबाट तीन ध्रुवमा विभाजन भएका राजनीतिक शक्ति दुई ध्रुवमा आएपछि आन्दोलनले गति लियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गर्दै राजनीतिक दलले कोरेको मार्ग चित्रअनुसार अगाडि बढ्ने घोषणा गर्नुभएको थियो ।

सोही घोषणाअनुसार पुनःस्थापित संसद्को जेठ ४ गतेको बैठकले राजसंस्थालाई निलम्बन गर्दै कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षको अधिकारसमेत प्रधानमन्त्रीलाई दिएको थियो । शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलन गर्दै आएका सात राजनीतिक दल र सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी)बीच सम्पन्न १२ बुँदे सहमतिले नेपाली जनतामा एकप्रकारको विश्वास पैदा भएको थियो ।

नेपाली जनताको ठूलो त्याग र वलिदानबाट प्राप्त परिवर्तनलाई संविधानसभामार्फत जनताले आफ्नो संविधान आफैँ बनाए । संविधानसभामार्फत २०७२ असोज ३ गते जनताका प्रतिनिधि आफैँले लेखेको संविधान जारी भयो ।

नेपाली जनताले आफ्नो राष्ट्रप्रमुख आफैँ छान्न पाउने गणतान्त्रिक व्यवस्था अबलम्वन गरेका छन् । दोस्रो जनआन्दोलनले संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षताजस्ता नेपालको मौलिक विशेषतासहितको प्रणालीलाई स्थापित गरेको छ ।

राज्यका हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागितालाई सुनिश्चित गरेको छ । पछाडि पारिएका वर्ग, क्षेत्र, तह तथा तप्कालाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याइएको छ । सात प्रदेश र अधिकार सम्पन्न ७ सय ५३ स्थानीय तहमार्फत जनताले गाँउमै सिंहदरबार पाउने सेवा तथा सुविधा पाएका छन् ।

यसैबीच राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि आम नागरिकका कतिपय न्यूनतम आवश्यकता पनि राज्यले पूरा गर्न सकेको छैन ।

Categorized in राष्ट्रिय