सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच हिजो शनिबार ५ बुँदे सहमति भएपश्चात महिनौं अघिदेखिको आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता भएको छ ।

सरकारले मिटरब्याज पीडितहरूका माग सम्बोधन गर्न र त्यसका लागि अधिकारसम्पन्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि आन्दोलन फिर्ता लिने सहमति भएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतको उपस्थितिमा सरकारी वार्ता टोली र संघर्ष समितिका तर्पmबाट मनोज पासवान संयोजक रहेको टोलीले मन्त्रिपरिषदबाट जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार आयोग गठन गर्न सिफरिस गर्ने सहमति भएको हो ।

पूर्वन्यायाधीश वा आयुक्त तहबाट नेतृत्व हुने आयोगमा नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र मिटरब्याज पीडितको प्रतिनिधित्व हुने गरी समन्वय समिति गठन गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने सहमति पनि भएको छ ।

सहमतिपत्रमा मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको २०७९ भदौ २७ को प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिस शीघ्र एवं प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सम्बद्ध निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ ।

मिटरब्याजका कारण जायजेथा गुमाउनुपरेको भन्दै मधेशका जिल्लाबाट ११ दिन पैदल हिँडेर काठमाडौं आएकाहरूले प्रदर्शन गर्दै आएको थिए ।

Categorized in राष्ट्रिय